उत्तर प्रदेश में सात लाख प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के काबिल बनाएगा कौशल विकास विभाग

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में वापस आये सात लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनका डाटा कौशल विकास विभाग के पास पहुंच चुका है। कोरोना आपदा की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई है।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूपी चैप्टर की ओर से सोमवार को आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय व प्रदेश के कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर रही है। जो भी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सुधारने मेंअपना योगदान दे सकते हैं, मोदी सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उनके सहयोग को तत्पर है। कपिलदेव ने बताया कि हम उन स्किल को चिह्नित कर रहे हैं जिनके माध्यम से गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की 'जल से नल' योजना के कारण पूरे देश में प्लंबर, मैकैनिक जैसी विधाओं के लिए स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। हम श्रमिकों को प्लंबर, मकैनिक व दर्जी बनाने के लिए इन विधाओं में प्रशिक्षण देंगे और सरकार की योजनाओं के माध्यम से ऋण दिलाकर उनके लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

पीएचडी चैंबर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल ने कहा कि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। यूपी चैप्टर चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को सहारा दे कर सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। यूपी चैप्टर के को-चेयरमैन मनीष खेमका ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के साथ ही रियल टाइम के आधार पर मैच मेकिंग की प्रक्रिया भी अपनानी होगी। वेबिनार में जापान, थाईलैंड व यूनाइटेड किंगडम के प्रवासी भारतीयों समेत भारत के अनेक उद्यमी शामिल हुए जिनमें डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आलोक श्रीराम, रैडिको खेतान के चेयरमैन ललित खेतान, उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग के प्रबंध निदेशक कुणाल सिल्कू आदि प्रमुख हैं।