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सेवा मित्र एप दिलाएगा यूपी में प्रवासी श्रमिकों को काम, हर जिले के क्षेत्रवार ब्योरा होगा उपलब्ध

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर कुशल श्रमिक को काम दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए वह जल्द सेवा मित्र मोबाइल एप लांच करने जा रही है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 08:32 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 08:32 PM (IST)
सेवा मित्र एप दिलाएगा यूपी में प्रवासी श्रमिकों को काम, हर जिले के क्षेत्रवार ब्योरा होगा उपलब्ध
सेवा मित्र एप दिलाएगा यूपी में प्रवासी श्रमिकों को काम, हर जिले के क्षेत्रवार ब्योरा होगा उपलब्ध

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण में परदेश छोड़कर अपने घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर कुशल श्रमिक को काम दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए वह जल्द सेवा मित्र मोबाइल एप लांच करने जा रही है। इस एप की मदद से कोई भी व्यक्ति बढ़ई, बिजली मिस्त्री, प्लंबर व पुताई इत्यादि का कार्य करने वाले को जरूरत के अनुसार काम पर बुला सकता है। इसमें हर जिले के क्षेत्रवार कुशल श्रमिकों का ब्योरा उपलब्ध होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द इस मोबाइल एप को लांच करेंगे।

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निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन) कुणाल सिल्कू ने बताया कि इस मोबाइल एप में सभी जिलों के कुशल श्रमिक का ब्योरा क्षेत्रवार रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को प्लंबर की जरूरत है तो वह मोबाइल एप पर जिला और अपने ब्लाक का नाम लिखेगा उसके सामने पूरी सूची होगी। तत्काल व्यक्ति उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क कर अपना कार्य करवा सकेगा। अभी प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम किया जा रहा है। करीब 18 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है और यह काम तेजी से जारी है। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो काम के इच्छुक हैं उनका मोबाइल नंबर, नाम व पता इस एप पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

हर हाथ को काम व हर घर को रोजगार : बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार हर हाथ को काम व हर घर को रोजगार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से सरकार ने श्रमिकों व कामगारों की स्किल मैपिंग का कार्य किया है। बड़ी संख्या में पेंटर, राजमिस्त्री, प्लंबर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। कामगारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक आयोग के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। जिला स्तर पर सेवायोजन कार्यालयों को सक्रिय किया जा रहा है जिनकी मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर गठित आयोग द्वारा की जाएगी। एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। यूपीसीडा लैंडबैंक बनाने का काम तेजी से कर रहा है।


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