यूपी में VIP व्यक्तियों की सुरक्षा बेड़े में होंगी 34 बुलेटप्रूफ फारच्यूनर, एम्बेसडर कारों की होगी विदाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआइपी और वीवीआइपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 34 नई टोएटा फार्च्यूनर कार खरीदने और उन्हें बुलेटफ्रूफ कराए जाने का फैसला किया है। यह खरीद 34 निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों के स्थान पर की जाएगी।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआइपी और वीवीआइपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 34 नई टोएटा फॉर्च्यूनर कार खरीदने और उन्हें बुलेटफ्रूफ कराए जाने का फैसला किया है। यह खरीद 34 निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों के स्थान पर की जाएगी। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब एफएसएल निदेशक की नियुक्ति शासन स्तर से हो सकेगी।
वीआइपी और वीवीआइपी व्यक्तियों की सुरक्षा में अब बुलेटप्रूफ एम्बेस्डर कारों के स्थान पर बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर दौड़ेंगी। कैबिनेट ने विशिष्ट व अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के दृष्टिगत 34 निष्प्रयोज्य बुलेटप्रूफ एम्बेस्डर कारों के स्थानों पर 34 नई फॉर्च्यूनर वाहन खरीदकर उन्हें बुलेटप्रूफ कराये जाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इसके अलावा एटीएस, एसटीएफ व स्पेशल पुलिस आपरेश टीम (स्पाट) के लिए नए वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
एफएसएल निदेशक की नियुक्ति की राह आसान : एफएसएल के निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने उप्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब एफएसएल निदेशक की नियुक्ति शासन स्तर से हो सकेगी। एफएसएफ में अब तक संघ लोक सेवा आयोग के जरिये निदेशक की नियुक्ति का प्रविधान था, लेकिन करीब चार वर्षाें से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके चलते उप निदेशक स्तर के अधिकारियों को निदेशक का पदभार सौंपा जा रहा था। वर्तमान में उप निदेशक डा.एके मित्तल एफएसएल निदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा नियमावली में वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता भी आसान किया गया गया है। अब तक वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति अलग-अलग 12 अनुभागों में होती थी। योग्यता के अनुरूप समान तरह के अनुभागों की संख्या आधी कर वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति तेज गति से किए जाने का निर्णय किया गया है। अब छह अनुभाग के तहत वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रदेश में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर व इलाहाबाद समेत आठ विधि विज्ञान प्रयोगशाला काम कर रही हैं। वहीं, चार प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन हैं और छह अन्य प्रयोगशालाओं को जल्द शुरू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रयोगशालाओं में भर्तियां तेज होने के साथ ही कामकाज में भी तेजी आएगी। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन की गति तेज किए जाने के दृष्टिगत यह अहम निर्णय किया गया है।
दोगुना हुई मेरठ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता : कैबिनेट ने मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संपूर्ण परियोजना व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 223.59 करोड़ रुपये की लागत पर प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति तथा इस सीमा तक विस्तृत आगणन (डीपीआर) के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का निर्णय किया गया है। पुलिस विभाग में तेजी से हो रही भर्तियों व पुलिसकर्मियों को कुशल प्रशिक्षण दिये जाने के दृष्टिगत यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला है।
अमेठी पुलिस लाइन में भवनों के निर्माण को मंजूरी : कैबिनेट ने अमेठी पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संपूर्ण परियोजना व परियोजना के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए 110.53 करोड़ रुपये और अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए 114.75 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 225.28 करोड़ रुपये की लागत पर प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति तथा इस सीमा तक पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति दी जा सकेगी।