Move to Jagran APP

उत्तर प्रदेश में थ्री पी मॉडल के 16 मेडिकल कॉलेजों में भी स्कॉलरशिप और मिलेगा मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगी हुई है और चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने पर जोर दे रहा है।16 जिलों में जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर बनाए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में कई सुविधाएं दी जाएंगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 10:35 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 10:35 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में थ्री पी मॉडल के 16 मेडिकल कॉलेजों में भी स्कॉलरशिप और मिलेगा मुफ्त इलाज
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (थ्री पी) मॉडल पर बनाए जाएंदे मेडिकल कॉलेज

लखनऊ [आशीष त्रिवेदी]। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर बनाए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व अन्य कोर्सेज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (थ्री पी) मॉडल पर बनाए जाने वाले इन मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी की सुविधा मरीजों को मुफ्त मिलेगी। वहीं 700 बेड के अस्पताल में 380 बेड पर भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। बाकी 320 बेड प्राइवेट होंगे और इन पर भर्ती मरीजों से मेडिकल कॉलेजों द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

loksabha election banner

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगी हुई है और चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने पर जोर दे रहा है। जिन 16 जिलों में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, और जहां जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर थ्री पी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, उनमें रामपुर, बागपत, मैनपुरी, बलिया, संतकबीरनगर, भदोही, कासगंज, महाराजगंज, शामली, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, मऊ, श्रावस्ती, संभल और हाथरस शामिल हैं।

यहां एमबीबीएस व अन्य कोर्सेज की 50 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों को राज्य सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम के जरिये फीस में छूट दी जाएगी। सरकार ट्यूशन फीस में कुछ छूट या फिर किसी श्रेणी के विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ कर सकती है। बाकी 50 प्रतिशत सीटों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार फीस ली जा सकेगी। दाखिले नीट के माध्यम से ही लिए जाएंगे।

इन मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को जांच के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। वहीं प्राइवेट मरीजों के लिए जांच का शुल्क कॉलेज तय करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत मरीजों व राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को भर्ती करने की सुविधा होगी। फिलहाल इन मेडिकल कॉलेजों को जल्द स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल्द इसे लेकर बैठक होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.