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UP Cabinet Decision: खतरों से निपटने के लिए बढ़े कदम, मऊ में भी बनेगा एटीएस सेंटर-भूमि आवंटित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरों को देखते हुए एटीएस का विस्तार किए जाने का निर्देश दिया था। इस कड़ी में देवबंद से लेकर भातर-नेपाल सीमा तक आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 11:39 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 11:39 PM (IST)
UP Cabinet Decision: खतरों से निपटने के लिए बढ़े कदम, मऊ में भी बनेगा एटीएस सेंटर-भूमि आवंटित
पूर्वांचल के जिलों में एटीएस की सक्रियता बढ़ाने के लिए यह अहम सेंटर होगा।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के बड़े शहरों में आतंकी संगठनों की गहराती जड़ों के बीच सरकार आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है। देवबंद के बाद अब मऊ में भी आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की इकाई खुलने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्वांचल के जिलों में एटीएस की सक्रियता बढ़ाने के लिए यह अहम सेंटर होगा। कैबिनेट ने मऊ की तहसील सदर के ग्राम परदहां में कुल 3013 वर्ग मीटर भूमि एटीएस की इकाई की स्थापना के लिए के आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस भूमि पर अधिकारियों, स्टाफ कार्यालय व फील्ड इकाई के भवन तथा कमांडो के बैरक बनेंगे। औद्योगिक विकास विभाग के दो प्रस्तावों को बुधवार को सरकार ने स्वीकृति दे दी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चेनेज-218 पर सीएनजी स्टेशन प्रस्तावित है।

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बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरों को देखते हुए एटीएस का विस्तार किए जाने का निर्देश दिया था। इस कड़ी में देवबंद से लेकर भातर-नेपाल सीमा तक आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। मऊ में एटीएस इकाई की स्थापना के साथ वहां एक छोटा ट्रेनि‍ंग सेंटर भी बनाए जाने पर भी विचार चल रहा है। वर्तमान में 17 शहरों में एटीएस की 18 इकाई स्थापित हैं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोरेंट को लीज पर जमीन  : औद्योगिक विकास विभाग के दो प्रस्तावों को बुधवार को सरकार ने स्वीकृति दे दी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चेनेज-218 पर सीएनजी स्टेशन प्रस्तावित है। इसके लिए मैसर्स टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड को 2500 वर्ग मीटर जमीन लीज पर दी जाएगी। वहीं, सरकार मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। जल्द ही शिलान्यास कराया जाना है। पीपीपी माडल पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट में विशिष्ट परामर्शी के रूप में मै. एसबीआइ कैपिटल मार्केट््स का चयन हुआ है। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।


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