UP Budget: पुलिसकर्मियों की सुविधाओं पर खास फोकस, इस बार बजट में 42 फीसद इजाफा

लखनऊ [आलोक मिश्र] प्रदेश में कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई योगी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के साथ इस बार बजट में पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधाओं पर खास फोकस किया है। पुलिसकर्मियों में अक्टूबर 2018 में उभरे असंतोष का असर इस बजट में देखने को मिला है।

कानून-व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में गृह विभाग (पुलिस) को 24,374.86 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत किया गया है। पिछलेे बजट की तुलना में इस बार कानून-व्यवस्था के लिए स्वीकृत बजट में 42.24 फीसद की वृद्धि की गई है।

प्रदेश में 36 नये थानों के निर्माण, पुलिस-पीएसी प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा जवानों के रहने के लिए नई बैरकों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए टाइप-ए व टाइप-बी के आवासीय भवनों के लिए भी 700 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। सात पुलिस लाइनों के निर्माण के लिए भी 400 करोड़ रुपये दिये गये हैं। योगी सरकार ने तहसीलों तक फायर स्टेशन पहुंचाने की अपनी कसरत को भी आगे बढ़ाया है। इस बार 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले बजट में भी 50 फायर स्टेशनों की स्थापना के लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई थी।

आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए इस बार 204 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था की गई है। इससे कंप्यूटर, सीसीटीवी, एफएसएल के निर्माण व नई मशीनों व अन्य संसाधानों की व्यवस्था की जायेगी। 

इस बार मिले 7,238.91 करोड़ अधिक

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पुलिस विभाग को 17,135.95 करोड़ रुपये बजट दिया गया था। इस बार पुलिस विभाग कुल बजट में पिछले बजट की अपेक्षा 7,238.91 करोड़ रुपये अधिक स्वीकृत हुए हैं। यह बढ़ोत्तरी पिछले बजट की तुलना में 42.24 फीसद अधिक है। पुलिस विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 16,116.75 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत हुआ था। यानी पिछले बजट में पुलिस विभाग को मिली रकम में 6.32 फीसद की वृद्धि हुई थी।

प्रमुख बातें

- बनेंगे 36 नये थने

- होंगी सात नई पुलिस लाइन

- टाइप ए व बी भवनों का निर्माण

- पुलिसकर्मियों के लिए नई बैरकें

- 57 फायर स्टेशनों पर होंगे आवासीय भवन

- आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़

कारागार विभाग को मिले 1,115.24 करोड़

कारगार विभाग को इस बार 1,115.24 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कारागार विभाग को 1,523.12 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत किया गया था। इस बार कारागार विभाग को 62.12 करोड़ रुपये अधिक दिये गये हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 5.6 फीसद अधिक है।