UP: मेरा घर, मेरे पेड़ व मेरी आक्सीजन थीम पर शहरों में होगा पौधरोपण; सरकार ने भूमि चिन्हित करने के दिए निर्देश

लखनऊ, जागरण संवाददाता। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले 35 करोड़ पौधरोपण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने पौधरोपण के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि प्रदेश में 16.13 लाख हेक्टेयर परती भूमि है, जिसमें विशेष रूप से पौधरोपण किया जाए। शहरों के लिए सरकार 'मेरा घर, मेरे पेड़ व मेरी आक्सीजन' थीम पर पौधरोपण कराएगी। इसके तहत आमजनों को यह बताया जाएगा कि वे सांस लेने के लिए जितनी आक्सीजन प्रकृति से लेते हैं, कम से कम उतनी आक्सीजन पैदा करने के लिए पौधरोपण जरूर करें।योगी सरकार हर साल बड़ी संख्या में पौधरोपण का लक्ष्य तय कर पौधे लगवाती है। इस वर्ष 30 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। अगले वर्ष के लिए 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी वन प्रभागों से सामाजिक वानिकी एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है।

इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। जहां भी लकड़ी आधारित उद्योग हैं, वहां के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे पौधे लगाने को कहा गया है, जिनसे ग्रामीणों की आय भी बढ़ सके। औद्योगिक क्षेत्रों में भी भूमि चिन्हित करते हुए पौधशालाओं की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। खदानों एवं तापीय विद्युत परियोजनाओं के आस-पास भी पौधारोपण करने के लिए कहा गया है। पौधरोपण के साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्लान तैयार किया जाएगा। यानी पौधों की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक वन प्रभाग में मियावाकी वनों की स्थापना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मियावाकी वन राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के परिसरों में भी उनके स्वयं के संसाधनों से लगाने के लिए कहा गया है। इसके लिए वन विभाग तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

छोटे-छोटे खाद्य वनों की होगी स्थापनाः उद्यान विभाग के सहयोग से छोटे-छोटे खाद्य वनों की स्थापना की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस वन में खाद्य वनस्पतियों का भी रोपण किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत बायो फेंङ्क्षसग करते हुए खुले वन क्षेत्रों में पौधरोपण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वन प्रभाग में नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, पंचवटी वाटिका एवं हरिशंकरी वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष से 30 सितंबर तक जिलेवार विस्तृत प्लान भेजने के निर्देश दिए हैं।