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यूपी में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अब नहीं होगी देर, जानें- बेसिक शिक्षा विभाग की क्या है योजना...

यूपी में परिषदीय शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन हस्तांतरण अब मानव संपदा पोर्टल के पे-रोल मॉड्यूल के जरिये होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब ब्लॉक में लागू किया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 06:00 AM (IST)
यूपी में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अब नहीं होगी देर, जानें- बेसिक शिक्षा विभाग की क्या है योजना...
यूपी में सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए मानव संपदा पोर्टल के पे-रोल मॉडयूल का इस्तेमाल होगा।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अब वेतन मिलने में विलंब नहीं होगा। समय-समय पर वेतन में होने वाली वृद्धि और महंगाई भत्ता (डीए) जुड़वाने के लिए उन्हें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिषदीय शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन हस्तांतरण अब मानव संपदा पोर्टल के पे-रोल मॉड्यूल के जरिये होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब ब्लॉक में लागू किया गया है।

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उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के बिल अभी ब्लॉक स्तर पर मैनुअली बनाये जाते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर इनका सत्यापन होता है। बिल मैनुअल तरीके से बनाने में वक्त लगता है। वेतन वृद्धि और डीए की राशि जुड़वाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को अक्सर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राय: इसमें भ्रष्टाचार और शोषण की शिकायतें मिलती हैं। वेतन बिल बनाने में छुट्टियों का भी घालमेल होता था, लेकिन अब शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति भी मानव संपदा पोर्टल के जरिये होती है।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की छुट्टियों का ब्योरा ऑनलाइन होने से मानव संपदा पोर्टल के जरिये वेतन के हस्तांतरण में भी सहूलियत होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि मानव संपदा के पोर्टल पर पे-रोड मॉडयूल के जरिये वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है। इसे लागू करने के बारे में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों तथा वित्त एवं लेखा अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है।


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