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LDA की दस सदस्यीय टीम तैयार करेगी कार्ययोजना, आवंटियों की पुरानी समस्याओं का निकलेगा हल

LDA News डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश 14 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी कार्यवाही । गठ‍ित टीम पुरानी समस्याएं खत्म करने पर जोर। पीएम आवास की वेबसाइट पर देख सकेंगे सूची

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Tue, 16 Feb 2021 09:47 AM (IST)Updated: Tue, 16 Feb 2021 09:47 AM (IST)
LDA की दस सदस्यीय टीम तैयार करेगी कार्ययोजना, आवंटियों की पुरानी समस्याओं का निकलेगा हल
LDA News: डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश, 14 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी कार्यवाही।

लखनऊ, जेएनएन। LDA News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) की विभिन्न योजनाओं में सभी प्रकार की आवासीय/व्यावसायिक संपत्तियों के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का गठन सोमवार को किया गया। एसओपी में कार्यरत सदस्य भूमि का नियोजन करके पूरी योजना बनाएंगे। यही नहीं 14 कार्यदिवस में इसकी समग्र रिपोर्ट डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश के समक्ष रखेंगे।

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डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सचिव लविप्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसमें सचिव लविप्रा, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियंता, प्रभारी अधिकारी अर्जन, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डीएम कटियार, विशेष कार्याधिकारी डीके सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक एसके श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता उद्यान कमल जीत सिंह, अधिशासी अभियंता मानचित्र भूपेंद्र वीर सिंह और अवर अभियंता अतुल शर्मा रहेंगे। 

पुरानी समस्याएं खत्म करने पर जोर: डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने अफसरों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पुरानी समस्याएं पूरी तरह से खत्म की जाए। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बने। आवंटी किसी भी सूरत में परेशान न हो। यही नहीं जो नई योजनाओं पर काम चल रहा है, उस पर नियोजन बनाकर काम किया जाए, जिससे समस्यां आए ही न और आसान प्रकिया के जरिए आवंटियों के सारे काम होते रहे। 

पीएम आवास की देख सकेंगे सूची : पीएम आवास में जिनको फ्लैट लॉटरी के जरिए निकले हैं, उसकी सूची मंगलवार से देख सकेंगे। योजना देख रहे तहसीलदार मोहम्म्द असलम ने बताया कि आवंटियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर सोमवार की देर रात डाल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सूडा से सत्यापित होकर आने वाली सूची ही फाइनल होगी।

रजिस्ट्री आवंटन के पांच साल तक नहीं : पीएम आवास के फ्लैटों की रजिस्ट्री आवंटन के पांच साल तक नहीं हो सकेगी। साढ़े छह लाख के फ्लैट में चार लाख आवंटी को देना है और ढाई लाख रुपये में डेढ़ लाख केंद्र व एक लाख की सब्सिडी राज्य सरकार दे रहा है। 


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