यूपी में महंगा होगा रोडवेज का सफर, 10 पैसा प्रति किमी. बढ़ेगा किराया-जानिए क्या होगी नई दरें Lucknow News
यूपी परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर यूपी में रोडवेज बस का किराया हुआ 10 पैसे प्रति किमी महंगा।
लखनऊ, जेएनएन। परिवहन निगम की बसों में सफर करना महंगा हो जाएगा। यात्रियों को प्रति किलोमीटर 10 पैसे अधिक देने होंगे। निगम की निदेशक मंडल की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अब किराया वृद्धि का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण में रखा जाएगा। वहां मंजूरी के बाद सभी तरह की बस सेवाओं में नई किराया सूची लागू हो जाएगी।
पिछले करीब सवा दो साल से डीजल के दाम बढऩे और कर्मचारियों के वेतन आदि में वृृद्धि, रखरखाव के उपकरण महंगे होने का हवाला परिवहन निगम ने दिया है। इसे देखते हुए ही वर्तमान किराये में 10 पैसे प्रति व्यक्ति/प्रति किमी. किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
इसके अलावा सभी में जाम वाले क्षेत्रों से बस अड्डों को बाहर ले जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक ने मंजूरी दे दी। यह कहते हुए कि नगर निगम एवं नगर पालिका के क्षेत्र में ऐसे बस स्टेशनों के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैैं। पूरे प्रस्ताव पर कार्ययोजना बनाने का भी फैसला हो गया। वहीं, 22 हजार रोडवेज कर्मचारियों के बकाए एरियर का भुगतान करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में परिवहन निगम के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर और परिवहन विभाग के विशेष सचिव, डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र मौजूद रहे।
ऐसे समझें गणित
प्रति किमी भले ही दस पैसे बेहद सामान्य लगते हों लेकिन मध्यम और लंबी दूरी वालों की जेब अच्छी खासी ढीली होगी।
01 रुपया प्रति दस किमी बढ़ जाएगा किराया
10 रुपये सौ किमी के सफर पर अतिरिक्त देने होंगे
ये हुए अन्य फैसले
परिवहन निगम में 2001 तक संविदा पर कार्यरत लगभग 710 कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने की सहमति बोर्ड ने दी। प्रस्ताव शासन को जाएगा
समस्त रिकॉर्ड डिजिटल होंगे। छह महीने में निगम मुख्यालय के समस्त रिकार्ड डिजिटल कर दिए जाएंगे
निगम मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की सहमति दी
परिवहन निगम की वेबसाइट को भारत सरकार के अनुरूप आधुनिक बनाया जाएगा। एमआइएस को ऑनलाइन करने की अनुमति
कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान का अनुमोदन। निगम पर 43 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा
आवास भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते के भुगतान की भी अनुमति। इससे 45 करोड़ का सलाना का भार बढ़ेगा।