मनरेगा कार्मिकों का अब विकासखंड स्तर पर जमा होगा ईपीएफ, यूपी के 42 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा
मनरेगा कार्मिकों को मानदेय के अनुसार ईपीएफ धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हर माह जमा किए जाने का नियम है। जिला मुख्यालयों पर कार्मिकों की संख्या अधिक होने से तय समय में सभी की धनराशि जमा नहीं हो पा रही थी।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का धन नियमित जमा कराने में राहत दी है। अब जिला मुख्यालयों की जगह विकासखंड स्तर पर मानदेय से कटौती और सरकार की ओर से दी जा रही धनराशि जमा की जा सकेगी। ब्लाकों में कर्मचारी कम होने से यह कार्य आसानी से पूरा होगा।
मनरेगा के तहत प्रदेश में करीब 42 हजार से अधिक कार्मिक तैनात हैं। उनके मानदेय के अनुसार ईपीएफ धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हर माह जमा किए जाने का नियम है। जिला मुख्यालयों पर कार्मिकों की संख्या अधिक होने से तय समय में सभी की धनराशि जमा नहीं हो पा रही थी। साथ ही जिला स्तर पर हर माह विकासखंडों से औपचारिकताएं पूरी करने में समय अधिक लग रहा था, इससे कार्मिक व ग्राम्य विकास विभाग दोनों परेशान होते रहे हैं।
अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकासखंड स्तर पर ही अब ईपीएफ जमा कराया जाए। इससे समय पर और धनराशि आसानी से जमा हो सकेगी। वे मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करें कि उनकी अध्यक्षता में सभी कार्यक्रम अधिकारी, बैंक और ईपीएफओ के अधिकारी बैठक करें, ताकि योजना बनाकर सभी विकासखंडों को धन जमा करने के लिए लागइन पासवर्ड और इंटरनेट बैंङ्क्षकग की सुविधा दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि ईपीएफ जमा न होने की जिम्मेदारी उपायुक्त श्रम रोजगार, खंड विकास अधिकारी, संबंधित लेखाकार और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की होगी। उपायुक्त श्रम रोजगार इसकी माहवार समीक्षा करेंगे। अपर आयुक्त ने आदेश दिया है कि जब तक पूरी व्यवस्था न हो जाए तब तक पहले की तरह ईपीएफ कटौती करके जमा कराई जाए। कार्यवाही से 30 नवंबर तक अवगत कराया जाए।
इनका जमा होना है ईपीएफ
- कार्मिक पद नाम - संख्या
- ग्राम रोजगार सेवक - 35248
- तकनीकी सहायक - 4122
- कंप्यूटर आपरेटर - 574
- अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी - 567
- लेखा सहायक - 441
- आपरेशन सहायक - 2
- हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव - 13
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 7
- ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर -564
- डिस्ट्रिक्ट सोशल आडिट कोआर्डिनेटर - 46