गाजियाबाद अंत्येष्टि स्थल हादसे पर NHRC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

लखनऊ, जेएनएन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद के मुरादनगर में अंत्येष्टि स्थल पर हादसे में 25 लोगों की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस में यह भी कहा है कि राज्य के सभी श्मशान घाट व अन्य ऐसी स्थानों साथ सामुदायिक गतिविधियों के लिए आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी इमारतों का जिक्र रिपोर्ट होना चाहिए, जिनके रख-रखाव का जिम्मा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर है। इन अधिकारियों को भविष्य में मानव जीवन के लिए खतरे की स्थिति में किसी भी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए ऐसी जगहों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित ठेकेदार और विभाग ने लापरवाही से काम किया है, जिससे पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस घटना की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी को पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सके।

बता दें कि गाजियाबाद के उखलारसी गांव मेें बुजुर्ग जयराम की बीमारी से मौत हो गई थी। रविवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए स्वजन, रिश्तेदार और ग्रामीण उखलारसी में अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे थे, जहां अंत्येष्टि स्थल की गैलरी की छत ढहने से उसके नीचे दबकर 25 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। प्राथमिक जांच में निर्माण में बेहद घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात सामने आई है। नगरपालिका ने दो माह पहले ही इसका निर्माण कराया था।

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