UP के 9 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 1000 रुपये की दोबारा मदद, CM योगी ने किया ऑनलाइन ट्रांसफर

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 9 लाख 8 हजार 855 श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये की दर से कुल 90.88 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। धनराशि हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से विकसित कराए गए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस-'इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम', 'आपदा प्रहरी' एप और 'ऑनलाइन बाढ़ कार्ययोजना मॉड्यूल' का लोकार्पण भी किया। पहले चरण में बीती 13 जून को प्रदेश वापस आए 10 लाख 48 हजार 166 श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिले। वर्तमान में 50 लाख से अधिक लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम, तालाब व नदियों के पुनर्जीवन सहित अन्य विकास व निर्माण कार्यों से श्रमिकों को जोड़ा गया है। कामगार गांवों और शहरों के विकास की प्रक्रिया से जुड़कर प्रदेश की तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को निश्शुल्क गैस सिलिंडर देने की व्यवस्था सितंबर तक कर दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना आपदा के दौरान कम्युनिटी किचेन को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा गया है, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ छह करोड़ से अधिक लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है जबकि 19 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी बार यह राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव तथा फीरोजाबाद के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया।

मिलेगी खराब मौसम और वज्रपात की पूर्व चेतावनी : 'इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम' के जरिये मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट की मदद से जारी की जाने वाली खराब मौसम और वज्रपात की पूर्व चेतावनियों को आटोमैटिक एसएमएस अलर्ट और वॉयस मैसेज के माध्यम से लगभग 54 हजार ग्राम प्रधानों, 24 हजार लेखपालों, 1.59 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 1.51 लाख आशा कायकर्ताओं और 35 हजार पुलिसकर्मियों को भेजा जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से संचालित 1,100 वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 25 लाख से अधिक किसानों को भी जानकारी मिलेगी।

आपदा प्रहरी एप : सरकार की आपदा राहत योजनाओं को नागरिकों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए यह राहत एप विकसित किया गया है। इस एप के सिटिजन लॉग-इन के द्वारा किसान तथा आम नागरिक किसी भी आपदा की प्राथमिक सूचना व फोटोग्राफ 'आपदा प्रहरी' एप पर दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकेंगे।

एक क्लिक पर मिलेगी बाढ़ से जुड़ी सभी जानकारी : 'ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल' में आवश्यक संसाधनों जैसे स्थापित बाढ़ चौकियां, बाढ़ शरणालय, आपदा नियंत्रण कक्ष, आदि का विवरण एकत्रित किया जा रहा है। इससे एक क्लिक पर जिले में बाढ़ से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से बाढ़ शरणालय, राहत केंद्र आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।