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Manish Gupta Murder Case: योगी आदित्यनाथ सरकार की मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच सीबीआइ से कराने की संस्तुति

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने केस को सीबीआइ को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने और मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात करने का भी निर्देश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 01 Oct 2021 10:50 PM (IST)Updated: Sat, 02 Oct 2021 07:04 AM (IST)
Manish Gupta Murder Case: योगी आदित्यनाथ सरकार की मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच सीबीआइ से कराने की संस्तुति
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने केस को सीबीआइ को सौंपने का निर्णय लिया है

लखनऊ, जेएनएन। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआइ ने कराने की संस्तुति की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने केस को सीबीआइ को सौंपने का निर्णय लिया है।

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने और मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात करने का भी निर्देश दिया है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज केस के कानपुर ट्रांसफर होने के बाद जब तक सीबीआइ केस को टेकओवर नहीं करती है, तब तक कानपुर में एसआइटी गठित कर केस की जांच शुरु कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख रुपया की आर्थिक सहायता भी देने का निर्देश दिया है।यह धनराशि भी शीघ्र पीडि़त परिवार को प्रदान किया जाएगी। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने कानपुर में भेंट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से इस केस की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको इसका आश्वासन भी दिया था।

अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय एसआइटी गठित

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनीष हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने एसआइटी का गठन भी कर दिया। एसआइटी के अध्यक्ष अपर पुलिस आयुक्त आनंद कुमार तिवारी बनाए गए हैं। डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी सदस्य होंगी। एडिशनल डीसीपी पश्चिम बृजेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य विवेचना अधिकारी होंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के दो पुलिस अधिकारी सह विवेचक होंगे। अभी सह विवेचकों के नामों का फैसला नहीं लिया गया है।


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