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लखनऊ विकास प्राधिकरण अब आसान किस्तों में देगा फ्लैट, अपने कर्मचारियों को दी ये खास सुविधा

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पदोन्नति के लंबित प्रकरण एक माह में निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राधिकरण के आवासहीन कर्मचारियों को खाली पड़े फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। एलडीए वीसी ने समीक्षा बैठक में पालिसी बनाने के निर्देश जारी किये।

By Rafiya NazEdited By: Published: Thu, 26 Aug 2021 07:05 PM (IST)Updated: Thu, 26 Aug 2021 07:05 PM (IST)
लखनऊ विकास प्राधिकरण अब आसान किस्तों में देगा फ्लैट, अपने कर्मचारियों को दी ये खास सुविधा
एलडीए कर्मियों की पदोन्नति के लंबित प्रकरण एक माह में होंगे निस्तारित।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पदोन्नति के लंबित प्रकरण एक माह में निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राधिकरण के आवासहीन कर्मचारियों को खाली पड़े फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को अधिष्ठान विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में पालिसी बनाने के निर्देश जारी किये।

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उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कर्मचारियों के देय भत्तों का समय से भुगतान करने और मृतक आश्रितों के विचाराधीन प्रकरणों, पेंडिंग डी.पी.सी. के प्रकरण, मेडिकल भुगतान की प्रतिपूर्ति के निस्तारण के संबंध में जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का विवरण वित्त नियंत्रक को दिया जाये, जिसके लिए वह किसी लेखाधिकारी को नामित करेंगे। इसी के साथ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए लम्बित डी.पी.सी. को एक माह में निस्तारित कराया जाये। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों को समय से वर्दी दिये जाने के लिए कार्यवाही पूर्ण की जाये। बैठक में पारिवारिक पेंशन के बारे में यह बताये जाने पर कि शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, उन्होंने 15 दिनों में कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

कर्मचारियों के हितों के ऐसे प्रकरण जो शासन को प्रेषित किये जाने हैं, उनकी सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संविदा और वर्कचार्ज के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के पदों को सृजित करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किया जाये। इसके अलावा प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी जिनके पास भवन नहीं है, उनके लिए प्राधिकरण की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों को आंवटित किये जाने की नीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित कर्मचारियों की सर्विस की अवधि को ध्यान रखकर फ्लैटों की किश्तों को निर्धारित करने के लिए वित्त नियंत्रक को आख्या प्रस्तुत करने को कहा ।


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