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एलडीए अब नहीं देखेगा सामुदायिक केंद्रों काम काज, ई-टेंडरिंग कर लीज पर देने की तैयारी शुरू

लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने सामुदायिक केंद्रों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। अब सामुदायिक केंद्रों में शादी बारातों की बुकिंग का काम एलडीए नहीं देखेगा। यही नहीं यहां तैनात स्टाफ एलडीए के अन्य कार्यों में लगाया जाएगा।

By Rafiya NazEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 01:08 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 01:08 PM (IST)
एलडीए अब नहीं देखेगा सामुदायिक केंद्रों काम काज, ई-टेंडरिंग कर लीज पर देने की तैयारी शुरू
लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने सामुदायिक केंद्रों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है।

लखनऊ, जेएनएन। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने सामुदायिक केंद्रों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। अब सामुदायिक केंद्रों में शादी बारातों की बुकिंग का काम एलडीए नहीं देखेगा। यही नहीं यहां तैनात स्टाफ एलडीए के अन्य कार्यों में लगाया जाएगा। डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिए हैं कि ई टेंडरिंग करके जितने भी छोटे बड़े सामुदायिक केंद्र हैं, उन्हें लीज पर दे दिया जाए। 

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इसके लिए ई टेंडर करके एलडीए  सभी सामुदायिक केंद्रों को नई शर्तों व नियमों के तहत लीज पर देगा। इसके निर्देश एलडीए के मुख्य अभियंता इन्दु शेखर सिंह को डीएम व एलडीए  उपाध्यक्ष ने दिए हैं। इन सामुदायिक केंद्रों से एलडीए कई करोड़ राजस्व जहां कमाएगा वहीं संचालन की पूरी जिम्मेदारी व देखरेख का जिम्मा लीज पर लेने वालों का होगा। सिर्फ समय समय पर एलडीए अफसर उसकी मानीटरिंग करेंगे। 

डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने एलडीए सचिव पवन गंगवार और मुख्य अभियंता के साथ हुई बैठक में इस प्रस्ताव को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो मूल काम है, वहीं करेगा, शादी बारात कराने का काम एलडीए का नहीं है। हां जो कालोनियां विकसित एलडीए ने की है, वहां बने सामुदायिक केंद्रों का निर्माण व मानीटरिंग जरूर करेगा। लीज पर देने के बाद संचालन की जिम्मेदारी संबंधित लीज होल्डर की होगी, लेकिन एक नोडल अफसर नामित किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही होगी। एलडीए के सामुदायिक केंद्र गोमती नगर, जानकीपुरम, अलीगंज, कानपुर रोड सहित एलडीए की सभी योजनाओं में हैं। 

गोमती नगर में कुछ सामुदायिक केंद्रों का समय बढ़ाया 

एलडीए ने गोमती नगर व जानकीपुरम के कुछ सामुदायिक केंद्रों को ठेके पर दे रखा है। तीन साल के लिए दिए गए ठेके के एवज में संचालक को कोरोना में बुकिंग न आने से परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिशासी अभियंता पीएस मिश्रा ने बताया कि जिन संचालकों ने आवेदन किया है, उनका छह माह का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दौरान बुकिंग नहीं हुई, जो थी वह निरस्त हो गई। 

डीएम व  एलडीए  उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने कहा कि एलडीए  का काम सामुदायिक केंद्र चलाना नहीं है। इसलिए निर्णय किया गया है कि जो सामुदायिक केंद्र हैं, उन्हें ई टेंडरिंग के जरिए लीज पर दे दिया जाए। इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही यह प्रकिया शुरू कर दी जाएगी।


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