शहीद पथ स्थित व्यवसायिक भूखंडों को बेचकर राजस्व बढ़ाएगा एलडीए, जानें- कब होगी नीलामी
लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) अपनी नई आवासीय योजनाओं और ग्रीन कारिडोर जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) के जरिए खाका तैयार करने में जुट गया है। उद्देश्य है कि शहीद पथ स्थित महंगे भूखंडों को बेचकर लविप्रा अपनी आवासीय याेजनाओं को गति दे सके।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) अपनी नई आवासीय योजनाओं और ग्रीन कारिडोर जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) के जरिए खाका तैयार करने में जुट गया है। उद्देश्य है कि शहीद पथ स्थित महंगे भूखंडों को बेचकर लविप्रा अपनी आवासीय याेजनाओं को गति दे सके और ग्रीन कारिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक संकटों से जूझना न पड़े। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित सीबीडी क्षेत्र का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान तीस एकड़ के क्षेत्र को बेहतर तरीके से विकसित करने के साथ ही भूखंडों के आसपास बनने वाली सड़के, सीवर व पार्किंग को लेकर अफसरों से चर्चा की।
लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण सीबीडी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से बेचेगा। यह सभी संपत्तियां वाणिज्यिक हैं। राजस्व आने के बाद लविप्रा भविष्य में अपनी पुरानी व नई योजनाओं को गति देगा। उद्देश्य होगा कि चुनाव बाद प्रबंध नगर, मोहान रोड के साथ ही नई टाउनशिप के लिए खाका तैयार किया जाए। लविप्रा ने पिछले कई सालाें से लैंड बैंक न होने के कारण कोई भी नई टाउनशिप लांच नहीं कर सका है। प्राधिकरण के अफसरों का कहना हैं कि सीबीडी के भूखंड तीन बिके हैं, जो अरबों में गए हैं। अभी और आगे बिकने की उम्मीद है, इससे बड़ा राजस्व आएगा।
नीलामी को लेकर फैसला तय नहींः लविप्रा ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी है कि 17 और 28 जनवरी को होने वाली नीलामी की जाए या नहीं। प्राधिकरण के अफसरों ने चुनाव आयोग के प्रारूप के हिसाब से बनाकर पत्राचार शासन से करेगा और शासन आयोग को भेजेगा। इसके बाद तय होगा कि नीलामी आनलाइन हो या नहीं। लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि प्रारूप के मुताबिक जानकारियां दी जा चुकी हैं, शासन के जरिए पत्राचार किया जा रहा है। आयोग से निर्देश मिलने के बाद ही नीलामी पर निर्णय किया जाएगा।