रोहतास के 1500 आवंटियों को राहत, एलडीए ने पास की DPR
4.5लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में रायबरेली रोड पर ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगा विकसित।
लखनऊ, जेएनएन। रोहतास के 1500 आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। रायबरेली रोड पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एलडीए ने शनिवार को स्वीकृत कर दी। साढ़े चार लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में रायबरेली रोड पर ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहां आवंटन और विकास के लिए वे सारे नियम लागू होंगे, जिनको रेरा ने अनुमोदित किया है।
पुराने आवंटियों के अलावा नये आवंटियों को यहां जगह नहीं दी जा सकेगी। सबसे पहले पुराने आवंटियों को कब्जा दिया जाएगा। उसके बाद ही नये भूखंड या फ्लैट बेचे जा सकेंगे। करीब सवा दो लाख वर्ग फीट में आवास बनेंगे, बाकी भूमि का उपयोग अन्य सुविधाओं को विकसित करने में किया जाएगा।
पिछले करीब 10 साल से रोहतास के 1500 आवंटियों को उनके भूखंड और फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिल सका है। रायबरेली में कंपनी की कॉलोनी की स्वीकृति मिलने के बाद उनको राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह, सचिव एमपी सिंह, वित्त नियंत्रक आरके सिंह, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव, एडीएम टीजी अनिल कुमार, मुख्य नगर नियोजक आरजी सिंह और नितिन मित्तल की कमेटी ने ये डीपीआर स्वीकृत की।
किस काम आएगी कितनी भूमि
- आवासीय - 1.75 लाख वर्ग मी
- यातायात एवं संचार - 1.21 लाख वर्ग मी
- व्यवसायिक - 36.35 हजार वर्ग मी
- मनोरंजन, सरकारी - 50 हजार वर्ग मी
- पार्क एवं ओपन - 68 हजार वर्ग मी
क्या कहते हैं अफसर ?
लविप्रा उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह का कहना है कि बोर्ड के आदेश के बाद रेरा में भी हमने डीपीआर को संस्तुत करवा लिया है। जिसके बाद में इसको अंतिम स्वीकृति दी गई है। रेरा के बताए सभी नियमों का पालन विकासकर्ता को करना होगा। आवंटियों को इससे खासी राहत मिलेगी।