Jewar International Airport:सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश-जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से जल्द स्थानांतरित करें स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र

लखनऊ, जेएनएन। Jewar International Airport: ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है। शनिवार को उन्होंने नोएडा अथारिटी के साथ ही एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में ग्रेटर नोएडा के पास बुलंदशहर जिले में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्य प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को और रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है। वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हवाईअड्डा के लिए चिह्नित क्षेत्र में जो भी ढांचे, परियोजनाएं, परिसंपत्तियां आ रही हैं, उन्हें संबंधित विभाग जल्द से जल्द स्थानांतरित करें। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर शनिवार को जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की प्रगति की समीक्षा की। यहां पर विषय आया कि प्रोजेक्ट के 1,334 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पांच गांव हैं। इनमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, नहर नाले, बिजली और टेलीफोन के खंभे आदि हैं। इनके हटने के बाद ही काम तेजी हो सकता है।

इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी परिसंपत्तियों-परियोजनाओं को जल्द ही अन्यत्र स्थानांतरित कर लें। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट के काम में तेजी आएगी, बल्कि आम जनता को अन्य विभागों से मिल रही संबंधित सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी विभाग अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में कतई देर न करे। प्रदेश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की गति बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने में बेहतर कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने में सहायक होगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी. वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्डयन एसपी गोयल, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री एवं निदेशक नागरिक उड्डयन सुरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। 

उन्होंने इस एयरपोर्ट के विकास के कारण विस्थापित होने वाली परिसंपत्तियों/ अवसंरचनाओं के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा बैठक की एवं सभी को समय से इससे जुड़े समस्त कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। सरकार ने साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने में बेहतर कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की गति बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण में सात गांवों की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक सरकार से इस बाबत काम शुरू करने का निर्देश मिल गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण के प्रोजेक्ट का काम स्विस कंपनी को दिया गया है, जो अगले कुछ महीनों में काम शुरू कर देगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर, तीसरे फेज में 1318 और चौथे फेज में 735 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित की जानी है।

यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण वीर सिंह ने बताया जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम दो-तीन वर्ष में शुरू हो जाएगा। पहले चरण के प्रोजेक्ट के तहत दो रनवे बनाए जाने हैं, जिसके साथ ही 2023-24 तक इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल पांच रन वे बनेंगे। एयरपोर्ट करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्माण में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहले चरण के निर्माण के लिए बुलंदशहर के छह गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इनमें रोही, परोही, रणहेड़ा, किशोरपुर, बनवारीबास और दयानतपुर शामिल है। दूसरे चरण के काम के लिए सात गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा।