मारपीट के मामले में नगर निगम अधिकारियों पर एफआइआर के निर्देश

लखनऊ, जेएनएन। अवैध कब्जा हटाने के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की पिटाई के मामले में नगर निगम पर जांच की आंच आ गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग के सहायक निदेशक तरुण खन्ना द्वारा जारी पत्र में नगर निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया है। 

आयोग ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि लालकुआं वार्ड के अंर्तगत छितवापुर में बुधवार को नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने चलाए गए अभियान के दौरान बस्ती में घुसकर गरीबों का जबरन रोजगार छीनने का प्रयास किया और उनके सामान को ट्रक पर लाद लिया। लोगों ने जब विरोध किया तो प्रवर्तन टीम के लोगों ने उनकी पिटाई की। इसमें एक महिला और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 

आयोग ने जिलाधिकारी और एसएसपी से कहा है कि इस मामले में नियमानुसार रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही तत्काल कार्रवाई की जाए। घटना में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही कराकर बस्तियों में  सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए जाएं। घायलों का मुफ्त इलाज कराने के साथ ही नियमानुसार आर्थिक मदद दिलाई जाए। 

गरीबों तक सीमित है अभियान 

नगर निगम का अभियान गरीबों तक ही सीमित है। सड़क घेरकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नगर निगम टीम के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। हजरतगंज और उससे जुड़े इलाकों में बड़े, पैमाने पर अवैध कब्जे सड़क व फुटपाथ पर हो गए हैं, लेकिन नगर निगम की प्रवर्तन टीम वहां नहीं पहुंचती है। 

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