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यूपी के परिषदीय स्कूलों में फर्जी अभिलेखों से नियुक्त शिक्षकों की तत्काल सेवा समाप्त करने के निर्देश

शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि चिह्नित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश तत्काल जारी कर मंगलवार को इसकी सूचना उन्हें उपलब्ध कराएं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2020 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 07:42 AM (IST)
यूपी के परिषदीय स्कूलों में फर्जी अभिलेखों से नियुक्त शिक्षकों की तत्काल सेवा समाप्त करने के निर्देश
यूपी के परिषदीय स्कूलों में फर्जी अभिलेखों से नियुक्त शिक्षकों की तत्काल सेवा समाप्त करने के निर्देश

लखनऊ, जेएनएन। फर्जी और कूटरचित अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कतरा रहे हैं। फर्जी और कूट रचित अभिलेखों के आधार पर कार्यरत 1332 शिक्षकों में से महज 769 की सेवाएं समाप्त की गई हैं। लिहाजा बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को सभी बीएसए को निर्देश देना पड़ा है कि वे ऐसे सभी चिह्नित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश तत्काल जारी कर 23 जून यानी मंगलवार दोपहर 12 बजे तक इसकी सूचना उन्हें उपलब्ध कराएं।

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उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी और कूटरचित अभिलेखों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआइटी) जांच कर रहे हैं। फर्जी अभिलेखों के आधार पर कार्यरत 1332 शिक्षकों में जिला स्तर पर 938 को चिह्नित किया जा चुका है। इनमें से 769 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। वहीं 371 शिक्षकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। 1133 शिक्षकों का वेतन रोका गया है और चार शिक्षकों के खिलाफ वेतन वसूली के आदेश दिए गए हैं।

कार्रवाई से यह साफ है कि चयनित सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, एफआइआर दर्ज कराने, तनख्वाह रोकने और वेतन वसूली की कार्रवाई नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति ऐसे चिह्नित शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर इसकी सूचना देने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है, उनकी सेवा समाप्ति की प्रतियां और जिनकी सेवा अब तक समाप्त नहीं की गई है, उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर उसकी प्रतियां मंगलवार दोपहर 12 बजे तक उन्हेंं ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैैं।


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