उत्तर प्रदेश में बनेगी पहली टॉय सिटी, कैबिनेट में जल्द खिलौना उद्योग नीति का लाया जाएगा प्रस्ताव

लखनऊ [जितेंद्र शर्मा]। खिलौना उद्योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। झांसी के खिलौनों को एक जिला एक उत्पाद योजना में पहले ही शामिल किए बैठा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग देश की पहली खिलौना उद्योग नीति बनाने में जुटा था। अब पीएम मोदी के मन की बात को दिल पर लेते हुए योजना में अचानक तेजी से प्रयास शुरू हो गए हैं। नीति का ड्राफ्ट तैयार है, जो जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही पहली टॉय सिटी भी उत्तर प्रदेश में बनाने की पूरी तैयारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अगस्त को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में खिलौना उद्योग की चर्चा के बाद अचानक यह उद्योग लोगों की जुबां पर आ गया है। प्रधानमंत्री की मंशा को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहां व्यापक संभावनाएं नजर आती हैं। झांसी, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, चित्रकूट जैसे शहरों में लकड़ी, मिट्टी, टेराकोटा आदि के खिलौने पारंपरिक रूप से बनते हैं। इसे समझते हुए ही प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई, उसके तहत झांसी के खिलौना उद्योग को इसमें शामिल किया।

इधर, बीते कुछ समय से सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार अवस्थापना सुविधाएं और नीतियों पर काम कर रही है। इसी क्रम में खिलौना नीति पर भी विचार शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक देश के किसी राज्य में ऐसी अलग से नीति नहीं है। इसका ड्राफ्ट भी एमएसएमई विभाग ने तैयार कर लिया है, जो संबंधित उद्यमियों को भी सुझाव के लिए भेजा गया है। जल्द ही नीति को स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे टॉय सिटी भी स्थापित करने की योजना है।

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के कुछ बड़े खिलौना उद्यमी आकर मिले थे। करीब 70 उद्यमी यहां यूपी में इकाई लगाना चाहते हैं। हमने पॉलिसी का फौरी ड्राफ्ट बना लिया है, जिस पर विचार चल रहा है। सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। देश की पहली टॉय सिटी में यूपी में बनाने की योजना है।

यूपी सरकार की योजना

• उद्यमियों को डिजाइन स्टूडियो, टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी।
• रियायती दर पर जमीन सहित एमएसएमई एक्ट के तहत उद्योग लगाने में आसानी होगी।
• प्लास्टिक, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के लिए कच्चे माल की भी व्यवस्था बनाई जाएगी।
• देश-विदेश की प्रदर्शनियों में भागीदारी करने के लिए सरकार मदद करेगी।