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Farm Bill: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर देगा बिल : मनप्रीत सिंह

Farm Bill पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि किसान विरोधी कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ेगी। हाल ही में संसद में पास किये गए ऑर्डिनेंस का मुख्य मकसद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सुरक्षा कवच से वंचित करना है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 06:39 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 06:39 PM (IST)
Farm Bill: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर देगा बिल : मनप्रीत सिंह
वित्त मंत्री लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

लखनऊ, जेएनएन। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कृषि बिल को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वित्त मंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

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पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि किसान विरोधी कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ेगी। हाल ही में संसद में पास किये गए ऑर्डिनेंस का मुख्य मकसद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सुरक्षा कवच से वंचित करना है। यह कानून देश के अन्नदाता को बर्बाद कर देगा। इस बिल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी किसानों को समझदारी से काम लेना होगा। किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कदमों को कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिर्फ कांग्रेस ही सरकार की जन विरोधी नीतियों का डट कर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसानों के हितों का नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

यह कृषि बिल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में मिले सुरक्षा कवर से वंचित कर देंगे। हाल ही में मोदी सरकार की तरफ से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया गया है। पिछले एक दशक का सबसे कम केवल 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कृषि लागत और मूल्य कमीशन (सीएसीपी) ने खाद्य वस्तुओं की 8.4 प्रतिशत महंगाई के मद्देनजर न्यूनतम समर्थन मूल्य में छह प्रतिशत वृद्धि की सिफ़ारिश की थी। इससे संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से पैर पीछे खींच रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगी। 


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