UP की बिजली बंद करने की NTPC के नोटिस पर बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा- उपभोक्ताओं की आपूर्ति नहीं होगी बाधित
समय से बिजली का बकाया न देने पर एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति ठप किए जाने की नोटिस पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि बकाया भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। समय से बिजली का बकाया न देने पर एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति ठप किए जाने की नोटिस पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि बकाया भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। शेड्यूल के मुताबिक प्रदेशवासियों को बिजली मिलती रहेगी।
सूत्रों के मुताबिक जल्द बकाया भुगतान करने के प्रति आश्वस्त करते हुए एनटीपीसी से बिजली की आपूर्ति न बंद करने के लिए कहा गया है। 90 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया भुगतान करने के लिए जल्द ही वित्तीय संस्थानों से लोन लेने की तैयारी है।
प्रिय उपभोक्ता, सरकार सस्ती व निर्बाध बिजली के लिए संकल्पबद्ध है। आप अपने हिस्से का बिल समय पर जमा कर, इस अभियान में सहभागी बनें। उपभोक्ताओं को सही बिल-समय पर बिल मिले, यह @UppclChairman सुनिश्चित करें। (1/2) @BJP4India @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) August 19, 2021
वित्तीय संकट के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गांव के 75 फीसद और शहर के 25 फीसद उपभोक्ता बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। उन्होंने जहां उपभोक्ताओं का आह्वान किया है कि वे समय से बिल जमा करें वहीं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि सही बिल समय से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। छोटे बकाएदारों की बिजली काटने के बजाए उन्हें बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए।
ऊर्जा विभाग 90,000 करोड़ रुपये के घाटे में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75% व शहरी क्षेत्रों में 25% लोग किन्हीं कारणों से बिल जमा नहीं कर पाते। छोटे बकायेदारों का डिस्कनेक्शन नहीं, डोर नॉक करें। विभाग उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए प्रेरित करे। (2/2) @BJP4India @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) August 19, 2021
बता दें कि बिजली बनाने वाली प्रमुख सरकारी कंपनी एनटीपीसी उत्तर प्रदेश को बिजली देना बंद कर सकती है। कंपनी का कहना है कि बार बार नोटिस के बावजूद प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल का भुगतान पिछले 45 दिनों से नहीं किया है। ऐसे में उसके समक्ष बिजली काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एनटीपीसी तकरीबन 5512 मेगावाट बिजली की आपूर्ति राज्य करती है। राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया गया है कि 20 अगस्त को रात 12 बजे के बाद उनकी बिजली काटी जा सकती है। एक बार बिजली आपूर्ति काटने के बाद फिर भुगतान के बाद इसे नियमित करने का प्रावधान है।
कंपनी का कहना है कि उसके तमाम बिजली स्टेशनों से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन (यूपीपीसीएल) को 2873 करोड़ रुपये की बिजली आपूर्ति की गई है। जिसमें से तकरीबन 919 करोड़ रुपये का भुगतान पिछले 45 दिनों से नहीं किया गया है। माना जाता है कि केंद्र सरकार ने एनटीपीसी व दूसरी सरकारी बिजली कंपनियों को साफ तौर पर कह दिया है कि वह भुगतान न करने वाले राज्यों के खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो वह करें। इस बारे में किसी तरह की राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं की जाएगी। यह देश में बिजली सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है।