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साइकिल चलाकर उपकेंद्र का निरीक्षण पहुंचे ऊर्जा मंत्री, बोले- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देगा विभाग

लखनऊ ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा सरकारी आवास से रायबरेली रोड के वृंदावन स्थित सेक्टर पांच उपकेंद्र पहुंचकर किया निरीक्षण। एमडी को दिए डीजल गाड़ियों के स्थान पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करने का निर्देश।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 07:13 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 07:13 PM (IST)
साइकिल चलाकर उपकेंद्र का निरीक्षण पहुंचे ऊर्जा मंत्री, बोले-  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देगा विभाग
लखनऊ : ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने रायबरेली रोड के वृंदावन सेक्टर पांच उपकेंद्र का किया निरीक्षण।

लखनऊ, जेएनएन। अचानक उपकेंद्र पहुंचकर अभियंताओं व उपभोक्ताओं की खबर लेने वाले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अचानक साइकिल से वृंदावन स्थित सेक्टर पांच उपकेंद्र पहुंच गए। हालांकि, पहले से मौजूद अभियंताओं व प्रशासनिक अमले ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा था। साइकिल से पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अब ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग पर जोर रहेगा। पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए मंत्री अपने सरकारी आवास से साइकिल चलाकर उपकेंद्र का निरीक्षण करने के लिए निकले थे।

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उन्होंने प्रबंध निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि डिस्कॉम में डीजल गाड़ियों को हटाकर प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दे। राजधानी के भीतर अभियंता इलेक्ट्रानिक गाड़ियों का उपयोग करे और शहर के बाहर जाना हो तो डीजल गाड़ियों का। उद्देश्य था कि ऐसे प्रयासों से आम लोग भी पर्यावरण के प्रति सजग हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि केवल सरकार ही नहीं आम लोगों को भी इस अभियान में जुड़ना होगा। मंत्री ने अपील की कि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखते हुए साइकिल के उपयोग को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि वे अपने घर से शक्ति भवन स्थित कार्यालय जाने के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे। यही नहीं अपने विधानसभा में भी साइकिल से ही लोगों से संपर्क करेंगे।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमियों को दूर करने के निर्देश दिए साथ ही अधिकारियों को खुद से अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उपभोक्ता को समस्या न हो, उसे समय पर सही बिल मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं से संवाद व उनके फीडबैक के आधार पर व्यवस्था सुधार के प्रयास किये जाए। 


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