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Coronavirus : यूपी के लॉकडाउन जिलों में खुली रहेंगी फल-सब्जी मंडियां, यहां करें शिकायत...

Coronavirus उत्तर प्रदेश के जिन 17 जिलों को लॉकडाउन किया गया है वहां फल और सब्जियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए थोक मंडियां खुली रहेंगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 09:53 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 07:11 AM (IST)
Coronavirus : यूपी के लॉकडाउन जिलों में खुली रहेंगी फल-सब्जी मंडियां, यहां करें शिकायत...
Coronavirus : यूपी के लॉकडाउन जिलों में खुली रहेंगी फल-सब्जी मंडियां, यहां करें शिकायत...

लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus : उत्तर प्रदेश के जिन 17 जिलों को लॉकडाउन किया गया है, वहां फल और सब्जियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए थोक मंडियां खुली रहेंगी। मंडियों को सैनिटाइज कराने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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निदेशक मंडी परिषद जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी सचिवों को अपने जिलों में जिलाधिकारियों से समन्वय बनाए रखने और सफाई का विशेश ध्यान रखने का निर्देश दिया है। कहा है कि कि मंडियों को नियमित सैनिटाइज कराया जाए और आने वाले किसानों व व्यापारियों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत के लिए मंडी परिषद में सुबह दस से शाम छह बजे तक कंट्रोल रूम काम करेगा। वाट्सएप नंबर 8765958385 पर समस्या दर्ज करायी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने 112 को दिए 31.5 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जंग में आपात सेवा 112 के प्रभावी रूप से काम करने के लिए 31.5 करोड़ रुपये तत्काल प्रभाव से दिए हैं। योगी ने कहा कि वह संक्रमण की इस लड़ाई में धन की कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व सहूलियत के लिए भी पिटारा खोला है। एडीजी 112 असीम अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से 31.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें 9.5 करोड़ रुपये पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, दस्ताने, हैजमेट सूट, दवाएं व अन्य संसाधनों के लिए दिए गए हैं। 22 करोड़ रुपये डीजल, पेट्रोल व टेक्नोलॉजी संबंधी व्यय के लिए दिए गए हैं। सोमवार को कोरोना से जुड़ी 3500 से लोगों ने 112 पर कॉल कर सहायता मांगी। काला बाजारी से जुड़ी 75 शिकायतें भी पुलिस से की गईं।

कोरोना के चलते रुके पुलिस तबादले

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पुलिस विभाग में अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के तबादले भी रोक दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने अंडर ट्रांसफर चल रहे पुलिसकर्मियों को रिलीव न किए जाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी जिस जिले में तैनात हैं, वहीं अपनी ड्यूटी करें।


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