सीएम योगी ने कहा- 25 लाख व्यापारियों का हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राजस्व चोरी पर की जाए कार्रवाई

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कम से कम 25 लाख व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी प्रदेश में 16.11 लाख व्यापारी जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। सीएम योगी ने कहा कि वैट की बकाया धनराशि की वसूली के लिए फिर से ओटीएस स्कीम (एकमुश्त समाधान योजना) लागू की जाए।

गुरुवार को लोक भवन में वाणिज्य कर विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सर्वाधिक आबादी और उपभोक्ता वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उन्होंने राजस्व चोरी में संलग्न तत्वों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राजस्व प्राप्ति के लिए सभी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा। अधिकारियों के कार्यों का आकलन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर करने और योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की हिदायत दी। राजस्व संग्रह के साथ इसकी चोरी रोकने में भी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे बताये जाएं। उन्हें बताया जाए कि राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए 10 लाख रुपये के बीमे की व्यवस्था है। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के समन्वय व सहयोग से किया जाना चाहिए। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ आदि जोन में कार्यरत अपर वाणिज्य कर आयुक्तों से रिटर्न फाइलिंग के बारे में जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा ने मुख्यमंत्री के समक्ष पंजीकृत व्यापारियों, रिटर्न फाइल की प्रगति, राजस्व प्राप्ति, जीएसटी संग्रह, रिटर्न फाइल नहीं करने वालों और प्रवर्तन कार्यवाहियों आदि के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की।