उत्तर प्रदेश में पोषण माह-2020 एक सितंबर से, अति कुपोषित बच्चों की देखभाल पर होगा फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण माह-2020 की समस्त गतिविधियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'पोषण माह-2020' की समस्त गतिविधियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत केंद्र ने पोषण माह के दौरान डिजिटल मंचों का प्रयोग करने पर जोर दिया है। सेवा प्रदाताओं के लिए प्रत्येक स्तर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के निर्देश देते हुए सीएम योगी ने संबंधित विभागों को इसके लिए अपने स्तर से संचालित करने के लिए कहा है।
पहली से 30 सितंबर तक संचालित किये जाने वाले पोषण माह के दौरान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वर्ष अति तीव्र कुपोषित तथा तीव्र कुपोषित (सैम/मैम) बच्चों की पहचान और प्रबंधन की कार्यवाही की जाएगी। इसके
अलावा, पोषण वाटिका की स्थापना, स्तनपान व ऊपरी आहार को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पोषण माह को सफल बनाने के लिए इस दौरान आइसीडीएस विभाग द्वारा सैम/मैम बच्चों की पहचान और उन्हें चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित सैम/मैम बच्चों की समुदाय स्तर पर देखभाल के लिए पोषण पंचायत की बैठकें होंगी।
इन बैठकों में कुपोषण की समस्या का समाधान खोजकर पात्र परिवारों तक सेवाएं पहुंचायी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं तथा दो वर्ष से कम आयु के बच्चों की निगरानी के लिए घर-घर भ्रमण किया जाएगा। स्तनपान और ऊपरी आहार पर परामर्श दिया जाएगा। अनुपूरक पोषाहार वितरित किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग के साथ मिलकर पौधा रोपण व पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित किये गए कुपोषित बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच व आवश्यक उपचार के साथ-साथ चिकित्सा इकाइयों में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
ग्राम्य विकास विभाग खाली जमीन पर पोषण वाटिका स्थापित करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोग देगा। श्रमिक महिलाओं के बच्चों को पोषण अभियान का लाभ दिया जाएगा। पंचायतीराज विभाग प्रत्येक सप्ताह पोषण पंचायत का आयोजन करेगा और ग्राम पंचायत में कुपोषण की स्थिति के अनुसार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पोषण माह के दौरान संचालित गतिविधियों की रिपोर्टिंग केंद्र सरकार के जन-आंदोलन डैश बोर्ड पर की जाएगी।