मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मंडियों में भंडारगृहों का शिलान्यास, कहा- बढ़ेगी किसानों की आय
उत्तर प्रदेश की 37 मंडियों में बनाए जाने वाले भंडारगृहों का ऑनलाइन शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित हैं।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिए जाने वाले एक लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भंडारगृहों की स्थापना से किसानों की आय बढ़ेगी। मंगलवार को राज्य भंडारण निगम द्वारा प्रदेश की 37 मंडियों में बनाए जाने वाले भंडारगृहों का ऑनलाइन शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित हैं। किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। इसी वजह से परंपरागत खेती से विमुख होते किसान अब फिर खेती में संभावनाएं देखने लगे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सभी जिलों में राज्य भंडारण निगम के साथ मिल कर मंडी परिषद को भी कोल्ड स्टोरेज सहित अत्याधुनिक भंडारण क्षमता अर्जित करनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को केवल अनाज मंडी में ही नहीं, फल व सब्जी मंडियों में भी ऐसी सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नयी प्रतिस्पर्धा में सरकार ने निजी क्षेत्र को भी मंडी क्षेत्र में आमंत्रित किया है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।
इन जिलों में होगा भंडारगृहों का निर्माण : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिन 37 भंडारगृहों का शिलान्यास किया गया, उनका निर्माण 27 जिलों में होगा। इसमें झांसी में चार, बलिया, बहराइच, फतेहपुर, जालौन, कानपुर देहात, रामपुर, बदायूं व बस्ती में दो-दो तथा गाजीपुर, कानपुर नगर, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, मीरजापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, औरैया, रायबरेली व कौशांबी में एक-एक भंडार गृह निर्मित किये जाएंगे। निर्माण कार्यों की लागत 187.32 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को नाबार्ड से 146.86 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने की शासकीय गारंटी प्रदान की गई है।