Cabinet decision: बीस जिलों के किसानों से अब मक्का खरीदेगी यूपी सरकार
योगी सरकार किसानों के हक में लगातार फैसले कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते मक्का की खेती करने वाले किसानों पर सरकार ने दांव लगाया है।
लखनऊ (जेएनएन)। योगी सरकार किसानों के हक में लगातार फैसले कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मक्का की खेती करने वाले किसानों पर सरकार ने दांव लगाया है। मंगलवार को कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहली बार मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1700 रुपये घोषित किया गया है जबकि उतराई-छनाई के लिए भी प्रति क्विंटल 20 रुपये मिलेंगे।
खरीद केवल 20 जिलों में लागू
राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस वर्ष सरकार एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीदेगी। यह योजना मक्का की खेती वाले 20 जिलों में लागू होगी लेकिन, अगर किसी जिले में इसकी खेती की संस्तुति खाद्य आयुक्त द्वारा की जाएगी तो उसे भी लाभ के लिए चयनित किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर से ही शुरू की गई और इसके लिए बुनियादी तैयारी कर ली गई है। इस योजना पर 214.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मक्का खरीद अलीगढ़, फीरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर व श्रावस्ती में की जाएगी। अन्य जिलों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जाएगा।
ऑनलाइन खरीद और 72 घंटे में भुगतान
मक्का विक्रय से पहले किसान पंजीयन और ऑनलाइन खरीद की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नामित क्रय एजेंसियों द्वारा मक्का के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन आरटीजीएस के जरिये खरीद के 72 घंटे के भीतर होगा। चेक के माध्यम से भुगतान की मान्यता नहीं है। किसानों से मक्का खरीद जोतबही, खाता नंबर, अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के जरिये की जाएगी। मक्का क्रय केंद्र के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था संबंधित क्रय एजेंसी द्वारा ई-टेंडर के आधार पर होगी।