साल अंत तक उत्तर प्रदेश के सभी घरों में होगी बिजली की जगमग : योगी
सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन से वंचित सभी घरों को सौभाग्य योजना के तहत इस साल के अंत तक ही रोशन करने का लक्ष्य तय किया है।
लखनऊ (जेएनएन)। लोकसभा चुनाव को देखते सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन से वंचित सभी घरों को सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) योजना के तहत अब इस साल के अंत तक ही रोशन करने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह की मौजूदगी में इस पर सहमति बनी। पहले योजना के तहत प्रदेश के सभी घरों को 31 मार्च, 2019 तक बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना की सफलता के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सरकार ने सौभाग्य योजना को जनता के बीच अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर भुनाने का भी फैसला किया है।
घर-घर होगा विद्युत कनेक्शन
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 31 साल 2018 तक प्रदेश के सभी घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हापुड़, गौतमबुद्धनगर, शामली व बागपत जिलों मे योजना के तहत सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। गाजियाबाद योजना से संतृप्त होने वाला पहला जिला है। सौभाग्य योजना के तहत 1.18 करोड़ विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 52.55 लाख घरों और 73 हजार मजरों का विद्युतीकरण पूरा कराया गया है। इसमें सौभाग्य योजना के तहत 33.92 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। शामली, बागपत, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर में 335.66 करोड़ रुपये की लागत से 43 हजार शहरी और 1.24 लाख ग्रामीण घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गए।
योजना की प्रगति की जानकारी ली
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये योजना को अमली जामा पहनाने में फिसड्डी 12 जिलों-संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर देहात, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, हरदोई, महराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद व बिजनौर के जिलाधिकारियों से योजना की प्रगति की जानकारी हासिल की और उन्हें शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यदायी संस्था व ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आधे घंटे योजना की समीक्षा करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव ऊर्जा व मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की साप्ताहिक समीक्षा करने और सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी नियमित समीक्षा करने के लिए कहा।
योजना का हो व्यापक प्रचार प्रसार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों, गांवों व मजरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा हो गया हो, वहां जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ऐसे क्षेत्रों में सूचना विभाग एलईडी वैन के जरिये प्रचार-प्रसार कराए।