Budget 2021: UP के वित्त मंत्री बोले- केंद्र की तरह यूपी का बजट भी होगा जनता केंद्रित
Union Budget 2021 वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष सवाल खड़ा करता है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। यह लोग तो पुरानी प्रेस रिलीज को नया बनाकर पेश करते हैं। उन्होंने इस दौरान 19 फरवरी को पेश होने प्रदेश के बजट का भी खाका पेश किया।
लखनऊ, जेएनएन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट को देखकर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी बेहद उत्साहित हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता खन्ना ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट भी केंद्र सरकार की तरह ही जनता केंद्रित होगा। उत्तर प्रदेश का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष सवाल खड़ा करता है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। यह लोग तो पुरानी प्रेस रिलीज को नया बनाकर पेश करते हैं। उन्होंने इस दौरान 19 फरवरी को पेश होने प्रदेश के बजट का भी खाका पेश किया। केंद्र सरकार के बजट को जनता के लिए बेहद हितकारी बताने वाले खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट जनता के हित में है। अब प्रदेश सरकार का बजट भी जनहितकारी, नौजवानों और गांवों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि यूपी का बजट भी जनता के लिए होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा।
उत्तर प्रदेश के वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट से भारत की आॢथक स्थिति काफी मजबूत होगी। यह बजट मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला, सीनियर सिटीजन को राहत देने वाला है। पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क पर 1.18 लाख करोड़, रेलवे पर 1.10 लाख करोड़, मेट्रो को 11000 करोड़ की व्यवस्था तथा 27 शहरों में चलाने के लिए 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ 46000 किलोमीटर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट करने का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में 94 हजार करोड़ का चिकित्सा का बजट था जो इस वर्ष बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। चिकित्सा के बजट में गत वर्ष से 135 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट में कोविड टीकाकरण हेतु 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड लैब का निर्माण कराया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में 1. 41 लाख करोड़ खर्च होंगे, जल जीवन मिशन में 2.87 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कूड़ा प्रबंधन पर 1.78 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। इनोवेशन्स के लिए 50 हजार करोड़ रूपये इसके रिसर्च फाउंडेशन में रखे गये हैं, जिससे नई खोजों एवं रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में तीन वर्ष में सौ नए जिलों में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
40 हजार करोड़ ग्राम विकास विभाग पर खर्च किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, देश में 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण इस वर्ष होगा। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोहा और स्टील सस्ते होने से गृह निर्माण सस्ता होगा, इससे घर बनाने वाले आमजन को राहत मिलेगी। एमएसएमई को 15.7 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे जहां एक ओर अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा, वहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 11000 करोड़ रुपए की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था की गई है। जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने डिजिटल जनगणना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की भावना और मजबूत होगी।
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