Budget 2021: मायावती ने कहा- आश्वासन को हकीकत में लागू करे सरकार, अखिलेश बोले-प्रदर्शन करने वाले किसान खाली हाथ
Union Budget 2021 बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट पर कटाक्ष किया है। मायावती तथा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
लखनऊ, जेएनएन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट पर कटाक्ष किया है। मायावती तथा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
बसपा की मुखिया मायावती ने आम बजट पर अपनी प्रक्रिया को लेकर दो ट्वीट किया है। मायावती ने शंका जताई है और कहा कि संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मन्दी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीडि़त देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति-गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों व इस बजट को भी आंका जाएगा।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की करोड़ों गरीब, किसान व मेहनतकश जनता केंद्र तथा राज्य सरकारों के अनेकों प्रकार के लुभावने वायदे, खोखले दावे व आश्वासनों आदि से काफी थक चुकी है। उनका जीवन लगातार त्रस्त है। केंद्र तथा राज्य सरकार अपने वायदों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो यह सभी के लिए बेहतर होगा।
किसानों, गरीबों व युवाओं के लिए निराश करने वाला बजट:अखिलेश यादव- समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि वो सभी की आय दोगुनी करेगी। क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही। हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है। क्या इनको रोजगार मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को किसानों, गरीबों व युवाओं के लिए निराश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, GST से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि, सरकार सब कुछ बेंचने पर लगी हुई है। बड़े पैसे वालों को लाभ मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश ने कहा कि, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान को बाजार पर नहीं छोड़ सकते हैं।
भाजपा सरकार से बस इतनी गुज़ारिश है कि वो इस बार बजट में देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, किसान-मज़दूर के सम्मान, महिला-युवा के मान और अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुनर्स्थापना के लिए भी कुछ प्रावधान करे क्योंकि भाजपा की विघटनकारी नीतियों से ये सब बहुत खंडित हुआ है।
देशहित मे जारी!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 1, 2021
अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, कोरोना के दौरान मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कोरोना काल में सरकार लापरवाह रही। अखिलेश यादव ने कहा कि, समाजवादी पार्टी युवाओं को लैपटॉप दे रही थी। अब सीएम खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते तो उन्होंने युवाओं को देना भी बंद कर दिया। आगे बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि, हमारे यहां सीएम सिर्फ नाम बदलते हैं, शिलान्यस करते हैं। बाकी काम कुछ नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट जारी होने से पहले कहा था कि भाजपा सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि वो इस बार बजट में हमारे देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, किसान-मज़दूर के सम्मान, महिला-युवा के मान और अभिव्यक्ति कीआज़ादी की पुनर्स्थापना के लिए भी कुछ प्रावधान करे क्योंकि भाजपा की विघटनकारी नीतियों से ये सब बहुत खंडित हुआ है।
आम बजट 2021 से देश पर कर्ज व महंगाई बढ़ेगी : प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आम बजट 2021 को देश पर कर्ज व महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। शिवपाल यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आम बजट से उम्मीद थी कि यह लोगों की क्रय शक्ति व रोजगार में वृद्धि कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। लेकिन इस बजट से देश का मध्य वर्ग, अन्नदाता व वंचित तबका निराश हुआ है। यादव ने इसी क्रम में यह भी कहा कि इस बजट से देश में महंगाई व देश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से असफल है। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि आयकर में रिटर्न दाखिल करने में वरिष्ठ नागरिकों को मिले छूट की सीमा को 75 से घटा कर 65 वर्ष तक किया जाना चाहिए।
शिवपाल यादव ने कहा कि इस बजट में रोजगार बढ़ाने वाली नीतियों का आभाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जब देश की सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण है और देश को चीन व पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करना पड़ रहा है तो ऐसे में देश के रक्षा बजट में हुई वृद्धि नाकाफी है।
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