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Lockdown 4 : यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 31 मई तक कर सकते हैं बिल का भुगतान

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मार्च से मई 2020 के बीच सृजित सभी बिल जिनकी देय तिथि 31 मई से पहले थी उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 10:05 AM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 10:12 AM (IST)
Lockdown 4 : यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 31 मई तक कर सकते हैं बिल का भुगतान
Lockdown 4 : यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 31 मई तक कर सकते हैं बिल का भुगतान

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ने के चलते अब बिजली बिलों को जमा करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को देय तिथि तक मिलने वाले एक प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा और उन्हें विलंब भुगतान के अधिभार से भी राहत मिलेगी।

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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मार्च से मई 2020 के बीच सृजित सभी बिल, जिनकी देय तिथि 31 मई से पहले थी, उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को देय तिथि तक मिलने वाले एक प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा और उन्हें विलंब भुगतान के अधिभार से भी राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल प्रोविजनल आधार पर बने हैं, उनकी वास्तविक रीडिंग से बिल बनाते समय प्रोविजनल बिल को समायोजित कर दिया जाएगा। इस अवधि में किया गया भुगतान भी खुद-ब-खुद समायोजित होगा।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि रेड जोन में घरेलू व कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की प्रोविजनल बिलिंग की जाएगी, जबकि जो जिले ऑरेंज व ग्रीन जोन में आते हैं, वहां मीटर रीडर मौके पर ही बिलिंग का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि उप्र पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर उपभोक्ताओं के लिए अपनी रीडिंग खुद भरकर बिल बनाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाइन भुगतान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा होने पर उपभोक्ता पावर कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

अब वॉट्सएप और ई-मेल पर मिलेगा बिजली बिल

उपभोक्ताओं को बिजली का बिल अब मेसेज के साथ वॉट्सएप और ई-मेल पर भी मिलेगा। बिजली विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह योजना जुलाई से शुरू होगी। एमडी यूपीपीसीएल की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे जून तक ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं का वॉट्सऐप फोन नंबर, ई-मेल कलेक्ट किया जा सके। जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं के वॉट्सएप नंबर और ई-मेल आईडी इकट्ठा करें।


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