Farmers in Favor of Agriculture Bill: केंद्र सरकार के कृषि सुधार विधेयक 2020 को किसान सेना का भी समर्थन

लखनऊ, जेएनएन। तमाम दलों के विरोध के बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानून के पक्ष में अब किसान भी एकजुट होने लगे हैं। इस कानून के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान सेना भी आ गई है।

किसानों के हित में सदैव आगे रहने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान सेना से जुड़े करीब 20 हजार किसान कृषि कानून लागू होने के पक्ष में आज दिल्ली में एकत्र होंगे। किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह ने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के किसान दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम कृषि मंत्री को इस विधेयक के पक्ष में समर्थन पत्र देंगे। प्रदेश के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद व हाथरस से करीब 20 हजार किसान दोपहर बाद दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 

किसान सेना के करीब 20 हजार से अधिक सदस्यों केंद्र के कृषि कानून के समर्थन में गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के लिए गाजियाबाद तथा नोएडा की सीमा पर डेरा डाला है। अन्य जिलों के किसानों को भी लेते हुए यह लोग किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह के साथ मेरठ, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर जिलों के किसानों को भी लेंगे। गौरी शंकर सिंह ने बताया कि हमने दिल्ली के मार्च के संबंध में अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है। अब तो गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए किसी भी हालत में करीब 20,000 किसान दिल्ली जाएंगे।

सदस्य संयोजक मंडल किसान सेना, ठाकुर गौरीशंकर सिंह ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में ब्रज क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 हजार से अधिक किसान निजी वाहन या फिर ट्रैक्टर से गौतमबुद्धनगर जिले के महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली में सभी किसान कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे।  

ब्रज क्षेत्र में फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा, एटा, हाथरस, मेरठ, मुरादाबाद सहित दर्जनों स्थानों से एकत्र होने के बाद किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। ठाकुर गौरीशंकर सिकरवार के साथ राजेश कुशवाह किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को रोका। इसके बाद किसान सेना का प्रतिनिधि होने की जानकारी के बाद रवाना कर दिया गया है।

किसान सेना के प्रतिनिधियों ने बताया कि नए कृषि कानूनों पर हमारा सरकार को समर्थन है। कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष रखा जाएगा। सरकार हमें यह विश्वास दिलाए कि किसानों की उपज उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती रहेगी। इसके साथ ही एसडीएम स्तर पर अगर किसानों को न्याय नहीं मिले तो उनके लिए आगे अपील करने के रास्ते खुले रहेंगे। सरकार जिस प्रकार किसानों की आय को दोगुना करने के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसमें दोगुनी शक्ति के साथ कार्य होना चाहिए। 

उधर कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर चुके किसान नेताओं ने कहा कि उन्हेंं केंद्र के खुले दिल से वार्ता के लिये आगे आने का इंतजार है और अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी तो किसान दो कदम बढ़ेंगे।