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आगरा के लेडी लायल अस्‍पताल का एसएन मेडिकल कालेज में होगा विलय, महिला अस्पताल के लिए अलग मिलेगी पांच एकड़ भूमि

चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने शनिवार को बाई सर्कुलेशन विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें आगरा स्थित एसएन मेडिकल कालेज का प्रमुख प्रस्ताव शामिल था।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 06:20 AM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 06:20 AM (IST)
आगरा के लेडी लायल अस्‍पताल का एसएन मेडिकल कालेज में होगा विलय, महिला अस्पताल के लिए अलग मिलेगी पांच एकड़ भूमि
आगरा के मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने का फैसला।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। एक जिला एक मेडिकल कालेज की नीति पर काम कर रही योगी सरकार कई जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों का उच्चीकरण भी कर रही है। इसी के तहत आगरा के सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने के लिए अब लेडी लायल महिला अस्पताल का उसमें विलय किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने शनिवार को बाई सर्कुलेशन विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें आगरा स्थित एसएन मेडिकल कालेज का प्रमुख प्रस्ताव शामिल था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई माह पहले एसएन मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने के लिए पास ही स्थित लेडी लायल महिला अस्पताल का भूमि और भवन सहित उसमें विलय करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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प्रस्ताव के मुताबिक, इस विलय के बाद लेडी लायल अस्पताल की अन्यत्र स्थापना की जाएगी। इसके लिए मदिया कटरा के पास स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के नजदीक पांच एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

मेरठ में ईएसआइ अस्पताल के लिए जमीन : मेरठ में 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण के लिए कासमपुर में जमीन देने का फैसला भी किया गया। अस्पताल बनाने के लिए 2.02 हेक्टेयर भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी जाएगी। इसी तरह राजधानी लखनऊ में राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज में स्व. अब्दुल अजीज के नाम से 50 बेड के जिला यूनानी अस्पताल बनाया जाना है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

पुलिस वाहनों की होगी ई-नीलामी : राब्यू, लखनऊ: परिवहन विभाग की तर्ज पर अब पुलिस विभाग के खटारा वाहनों व पुराने उपकरणों की ई-नीलामी होगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन व उपकरणों की ई-नीलामी एमएसटीसी से किए गए अनुबंध के आधार पर कराए जाने की मंजूरी दी है। अब पुलिस विभाग भी अपने वाहनों व उपकरणों की नीलामी नई व्यवस्था के तहत करेगा।


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