UP के सर्वाधिक प्रदूषित 15 शहरों के लिए एक्शन प्लान तैयार, 17 विभाग मिलकर करेंगे काम
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले देश के 101 शहरों को चिह्नित किया है। इनमें यूपी के 15 शहर शामिल हैं।
लखनऊ [शोभित श्रीवास्तव]। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले 15 शहरों के लिए एक्शन तैयार कर लिया है। छह श्रेणियों में कार्रवाई कर वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी है। बोर्ड ने लघु अवधि व दीर्घ अवधि के 58 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया है, इसे 17 विभागों को मिलकर लागू करवाना है। खास बात यह है कि सभी 15 शहरों के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले देश के 101 शहरों को चिह्नित किया है। इनमें यूपी के 15 शहर शामिल हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। यह कार्ययोजना इन शहरों में तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लघु अवधि के जिन उपायों को अपनाना है उन्हें तत्काल किया जाएगा। दीर्घ अवधि वाले उपायों को अपनाने के लिए डीपीआर तैयार कर उसकी स्वीकृति व बजट आवंटन के साथ ही काम शुरू होगा।
छह प्रमुख श्रेणियों में होगी कार्रवाई
वायु प्रदूषण के लिहाज से छह प्रमुख श्रेणियों को कार्रवाई के लिए चुना गया है। इनमें वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं पर नियंत्रण, सड़कों की धूल पर नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट/फसल अवशेष व अन्य कचरा जलाने पर रोक, उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण, भवन निर्माण व ध्वस्तीकरण पर नियंत्रण के साथ ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य कदम उठाए जाएंगे।
दीर्घ अवधि के प्रमुख उपाय
- जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा व पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
- मल्टीलेविल पार्किंग की सुविधा विकसित करना
- भीड़ से बचने के लिए शहर के चारों ओर ङ्क्षरग रोड का निर्माण
- मेट्रो, रेलवे व बस स्टेशन के पास किराये पर मिलने वाली साइकिल व बाइक जोन की स्थापना
- शहरी परिवहन प्रणाली में बायो इथेनाल का उपयोग
तत्काल उठाए जाने वाले प्रमुख उपाय
- वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान
- वायु प्रदूषण कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना
- सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पर रोक
- बैटरी आधारित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना
- ट्रैफिक मूवमेंट व इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग
इन विभागों व संस्थाओं को मिली जिम्मेदारी
परिवहन विभाग, एनएचएआइ, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण, वाहन बनाने वाली कंपनियां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, यातायात पुलिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तेल कंपनियां, वन विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास विभाग, यूपीएसआइडीसी/डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व हाउसिंग कंपनी
इन शहरों में प्रदूषण की स्थिति
शहर पीएम-10 (2017) (2018) (2019-जनवरी से अगस्त)
लखनऊ 230.70 215.85 231.06
कानपुर 224.34 216.98 201.17
आगरा 186.10 218.76 187.50
अनपरा 173.20 201.90 175.56
गजरौला 205.40 225.67 220.82
गाजियाबाद 275.45 234.90 184.89
वाराणसी 250.86 200.73 199.62
नोएडा 209.65 239.80 189.86
फीरोजाबाद 219.77 223.01 193.96
झांसी 112.85 95.99 90.99
खुर्जा 192.45 204.65 214.12
प्रयागराज 145.26 231.05 214.37
मुरादाबाद 213.05 227.30 231.63
बरेली 206.85 227.30 175.30
रायबरेली 140.93 132.14 159.28