UP के 16 जिलों में 156 करोड़ की लागत से बनेंगे 17 सामान्य सुविधा केंद्र, छोटी औद्योगिक इकाइयों को होगा बड़ा फायदा

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। केंद्र सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिलों में 155.95 करोड़ रुपये की लागत से 17 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित कराए जाएंगे। इससे संबंधित क्षेत्र की छोटी औद्योगिक इकाइयों को मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग लैब, कच्चे माल के बैंक आदि की उच्च गुणवत्ता सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही, स्थानीय इकाइयों के उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लायक बन सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि क्लस्टर आधारित विकास की संकल्पना को धयान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र  को 17 परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। वाराणसी में 13.85 करोड़ रुपये की लागत से हाईटेक सिल्क वीविंग एंड डिजाइन क्लस्टर, सोनभद्र में 7.72 करोड़ रुपये से कारपेट व दरी क्लस्टर, संतकबीरनगर में 10.57 करोड़ रुपये से ब्रास वेयर यूटेंसिल क्लस्टर तथा गोरखपुर में 2.83 करोड़ रुपये की लागत से टेराकोटा व पॉटरी क्लस्टर की स्थापना कराई जाएगी। 

लखीमपुर खीरी में 99.5 लाख रुपये से चिकनकारी क्लस्टर, बदायूं में 6.25 करोड़ रुपये की लागत से जरी-जरदोजी क्लस्टर तथा मुरादाबाद में 11.99 करोड़ रुपये से वुडेन प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास किया जाएगा। इनके अलावा झांसी में दो क्लस्टर का विकास होगा। इनमें से 8.23 करोड़ रुपये की लागत से प्रोसेसिंग पैकेजिंग मसाले व ग्रेन्स क्लस्टर तथा 9.88 करोड़ रुपये की लागत से रानीपुर में हैंडलूम क्लस्टर की स्थापना होगी।

बाराबंकी में 4.96 करोड़ रुपये की लागत से चिकनकारी क्लस्टर, गाजीपुर में 4.97 करोड़ रुपये से जूट वॉल हैंगिंग क्लस्टर और चंदौली में 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वांचल एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। मेरठ में 14.6 करोड़ रुपये से लेदर गुड्स क्लस्टर और संभल में 12.54 करोड़ रुपये से वुड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। आजमगढ़ में 7.01 करोड़ रुपये की लागत से जूट रोप यार्न, गौतमबुद्ध नगर में 20.18 करोड़ रुपये से प्लास्टिक तथा सहारनपुर में 4.33 करोड़ रुपये से लेदर फुटवियर क्लस्टर्स की स्थापना होगी।