जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल, शोपीस बनी टंकी
धिकारियों को सुधारने का प्रयास चल रहा है। पर बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है।
लखीमपुर: यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों व अधिकारियों को सुधारने का प्रयास चल रहा है। पर बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जल निगम द्वारा करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी महज शोपीस बनकर रह गई है। आबादी के आधे हिस्से से भी कम घरों में पानी की टोटी तो लग गई है जो पानी आने का इंतजार कर रही है। इससे पता चलता है कि जलनिगम के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। जो टंकी का पानी तक सुचारू रूप से चलाने मे असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पल्हनापुर में बनी पानी की टंकी महज शोपीस बनी हुई है जिससे कभी पानी घरों में लगी टोटियों में गया ही नहीं। वही ग्राम पंचायत जंगलीनाथ में बनी पानी की टंकी का लाखों रुपये का बकाया विद्युत बिल जिम्मेदारों द्वारा समय पर जमा नही किया गया और मजबूर होकर विभाग ने टंकी का कनेक्शन काट दिया। जिससे पांच गांवों को जाने वाली पानी की सप्लाई ठप्प हो गई है। गांव में छह महीनों से पेयजल की सप्लाई बंद है।
ग्रामीणों ने बताया कि कई साल पहले पूर्व प्रधान विशंभर सिंह पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया था। कई सालों तक ग्रामीणों को नियमित रूप से पानी मिलता रहा पर अब सप्लाई नहीं हो रही है। जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टंकी के चौकीदार का कहना है जब से टंकी बंद हुई है उसकी सैलरी नहीं दी गई है। ग्राम प्रधान का कहना है टंकी बंद हो जाने के कारण सैलरी नहीं मिल रही है। पहले जेई द्वारा सेलरी दी जाती थी।
पांच गांव तरस रहे पानी को
जंगलीनाथ में बनी पानी की टंकी से आसपास के पांच गांवों गौगावां, नौगवां, अमरपुर, जंगलीनाथ, व सैनपुर में पानी की सप्लाई दी जाती थी। कई सालों तक गांव में पानी की सप्लाई चालू रही और अब करीब एक हजार से अधिक परिवारों को पानी नही मिल पा रहा है। गांव की पाइपलाइन में भी कई जगह लीकेज है। जिससे उन्हे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
ग्राम प्रधान गोगावां का कहना है कि टंकी पर बिजली विभाग का तीन लाख रुपये का बिल बकाया है। समय पर बिल जमा न होने पर चार महीने पहले विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया। जब से टंकी चालू की गई तब से बिल नहीं जमा हुआ है। जल निगम के जेई और उच्चाधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है।