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फाजिलनगर में विकास कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

कुशीनगर के पीडी ने फाजिलनगर ब्लाक सभागार में बैठक कर अधूरे आवास को हर हाल में समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया तथा मनरेगा के तहत कम रोजगार उपलब्ध कराने पर जताई नाराजगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Jun 2021 12:09 AM (IST)Updated: Sun, 27 Jun 2021 12:09 AM (IST)
फाजिलनगर में विकास कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश
फाजिलनगर में विकास कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

कुशीनगर : परियोजना निदेशक राजनाथ प्रसाद भगत ने शनिवार को फाजिलनगर ब्लाक में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा योजना के लेबर बजट, उपस्थिति पंजिका आदि की जानकारी ली एवं स्वीकृत आवासों को समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

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मनरेगा योजना में 2021 के अप्रैल में निर्धारित एक लाख 18 हजार लेबर बजट के सापेक्ष एक लाख 10 हजार मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने पर नाराजगी जताई। एपीओ निहारिका शुक्ला को लक्ष्य पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले 22 आवासों में से 19 आवास स्वीकृत मिले। तीन आवास स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना में 32 आवास स्वीकृत मिले। नरेगा सेल के प्रशासनिक स्वीकृति भुगतान पंजिका व उपस्थित पंजिका तथा समूह गठन आदि पर उन्होंने संतोष जताया। पीडी ने रोजगार सेवकों के साथ बैठक कर कहा कि अपने दायित्वों का पालन करें। एडीओ आइएसबी नर्वदेश्वर तिवारी, वरिष्ठ सहायक रविद्र कुमार, अवर अभियंता डीआरडीए अनिल कुमार हरदानियां, राजकिशोर यादव, राजीव श्रीवास्तव, आशुतोष शुक्ला, सचिव अमित राय, शिब्बू राय, रेखा सिंह, तुलसी शर्मा, प्रमोद सिंह आदि उपस्थित रहे।

पीडी ने मुसहर बस्ती में की मुख्यमंत्री आवास की जांच

दुदही विकास खंड के मठिया माफी गांव के मुसहर टोला में परियोजना निदेशक (पीडी) राजनाथ प्रसाद भगत ने मुख्यमंत्री आवास की जांच की। मुसहर महिला लाभार्थी उर्मिला ने बताया की 40-40 हजार रुपये की तीनों किस्त व मनरेगा की मजदूरी भी मिली है। स्थलीय सत्यापन में स्वीकृत 62 आवासों में 48 की छत लगी पाई गई जबकि 12 आवासों की महज दीवार चली थी। अधिकांश आवासों का प्लास्टर नहीं हुआ था।

पीडी ने लाभार्थियों को हिदायत देते हुए बीडीओ व ग्राम विकास अधिकारी को अभियान चला कर भवनों का प्लास्टर कराने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में प्लास्टर नहीं होने पर रोजगारसेवक व ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आवास की रंगाई पुताई कर उस पर मुख्यमंत्री आवास लिखवाने का निर्देश दिया। जांच के दौरान बीडीओ संदीप सिंह, प्रधान विजय सिंह, सचिव प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।


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