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एयरपोर्ट पर चिह्नित कमियों को पूरा करने में जुटा प्रशासन

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रन-वे के मध्य से चहारदीवारी तक 190 मीटर की दूरी के मानक में कमी पाई गई है। यह स्थिति कुल नौ जगहों पर की गई है। एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया (एएआई) की उच स्तरीय जांच टीम की रिपोर्ट में यह कमी सामने आई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2020 11:14 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2020 11:14 PM (IST)
एयरपोर्ट पर चिह्नित कमियों को पूरा करने में जुटा प्रशासन
एयरपोर्ट पर चिह्नित कमियों को पूरा करने में जुटा प्रशासन

कुशीनगर: कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रन-वे के मध्य से चहारदीवारी तक 190 मीटर की दूरी के मानक में कमी पाई गई है। यह स्थिति कुल नौ जगहों पर की गई है। एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया (एएआई) की उच्च स्तरीय जांच टीम की रिपोर्ट में यह कमी सामने आई है। इसके बाद प्रशासन इन कमियों को पूरा करने में जुटा है। तहसील प्रशासन ने लेखपालों की 25 सदस्यीय टीम गठित कर युद्ध स्तर पर गुरुवार को सर्वे कराया तो 30-35 एकड़ जमीन की और जरूरत पड़ रही है।

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भलुही मदारी पट्टी और नंदाछपरा गांव की जमीन व एक दर्जन घर जद में आ रहे हैं। विस्तार की जद में आ रही जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासन कुल भूमि व मुआवजा का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी में जुटा है। एक माह पूर्व एएआई की उच्च स्तरीय टीम यहां आई थी। उसने अंतरराष्ट्रीय उड़ान के मानक के कई बिदुओं पर सर्वे करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा और मानक को पूरा करने के लिए भूमि मुहैया कराने का निर्देश दिया। बुधवार को प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने जरिये वीडियो कांफ्रेंसिग एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को इस कमी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण वोहरा ने तहसीलदार को निर्देशित किया। लेखपाल अरविद पति त्रिपाठी, नंदलाल पाठक, डॉ. शैलेंद्र दूबे, ब्रजेश मणि त्रिपाठी व हरिशंकर सिंह के नेतृत्व में 25 सदस्यीय टीम गठित कर गुरुवार को सर्वे पूरा किया गया।

एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी एके द्विवेदी ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के नए इश्यू से उड़ान के लिए युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सितंबर अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में श्रीलंका से फ‌र्स्ट फ्लाइट आने वाली है

शासन को भेजी जा रही रिपोर्ट

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण वोहरा ने बताया कि रन-वे के इर्द-गिर्द अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भूमि व मुआवजा के संबंध में शासन से मिले निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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