जिला योजना समिति की बैठक में खाका तैयार, ढाई अरब रुपये से होगा जिले का विकास

कौशांबी। जनपद में विकास कार्य कराने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को स्वीकृत देने व शासन स्तर से संचालित की गई योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों की मौजूदगी में प्रभारी मंत्री ने शासन स्तर से संचालित की गई जनहित की योजनाओं की समीक्षा किया। साथ ही विकास कार्यों के लिए 24745 लाख रुपये खर्च करने का अनुमोदन प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया।

बुधवार को कलेक्ट्रेट के उदयन सभागार में प्रभारी मंत्री, विधायक समेत जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान नहरों की सफाई का कार्य अभी तक पूर्ण न होने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिशासी अभियंता सिचाई को सफाई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर एक दिसम्बर 2021 से नहरों को संचालित करने के निर्देश दिये। सड़कों को गड़ढा मुक्ति के कार्य को 30 नवंबर तक हर-हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाखा में नियुक्त चिकित्सक के प्रतिदिन न आने की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने को संबंधित चिकित्सक का वेतन रोकने दिया गया हैं एवं स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने टर्मिनेट की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सीएमओ को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के कार्य में प्रगति लाने एवं जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान समय से किये जाने का निर्देश दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने डीपीआरओ को निर्देश दिया है कि सामुदायिक शौचालय में ताला न बंद दे। शिकायत मिलने पर संबंधित कर्म चारी के खिलाफ कार्रवाई करें। नगर निकायों में स्थित तालाबों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिया गया है। बैठक में जिला योजना समिति के सदस्य ने बताया कि जनपद में अवैध आरा मशीने संचालित है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीएफओ को अवैध आरा मशीनों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में सदस्यगण ने कमासिन माता मंदिर, भैरव बाबा मंदिर एवं श्री दुर्गा माता मंदिर मंझनपुर के सुंदरी करण किए जाने की मांग किया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण को कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम व आरईएस के अनुपस्थित होने पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिया गया है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद, चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किस विभाग को कितनी राशि खर्च करने की मिली स्वीकृति

जिला योजना समिति की बैठक में कृषि विभाग के लिए कुल रू0 32 लाख , पशुपालन विभाग को 161.56 लाख, दुग्ध विकास के लिए 91.76 लाख, सहकारिता के लिये 149.12 लाख, वन विभाग के लिए 819.75 लाख ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 82.78 लाख, सिचाई एवं जल संसाधन के लिए 40 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 5365.12 लाख, पंचायती राज के लिए 244.44 लाख, निजी लघु सिचाई के लिए 2920 लाख परिव्यय, राजकीय लघु सिचाई के को 69.61 लाख, अतिरिक्त उर्जा श्रोत के लिए 135.73 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 100 लाख, सड़क एंव पुल के लिए 2071.80 लाख, पर्यावरण के लिए 3 लाख, पर्यटन के लिए 145 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 2533.30 लाख ,माध्यमिक शिक्षा को 326.37 लाख परिव्यय, प्राविधिक शिक्षा के लिए 200 लाख, प्रादेशिक विकास दल के लिए 47.45 लाख परिव्यय, खेल-कूद के लिए 113.39 लाख शामिल है।