बिजली के बिल की बकाएदारी में सरकारी विभागों की हिस्सेदारी

वित्तीय वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए बिजली विभाग के अधिकारी बिल वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी विभागों से बिल वसूली की है। जिले के दर्जनभर सरकारी कार्यालयों में बिजली का बिल 14.43 करोड़ बकाया है। बिल वसूली न होने पर सरकार कार्यालयों नलकूपों की बिजली काटी जा रही है।

बिजली विभाग इन दिनों बकाया बिल वसूली को लेकर पूरे जिले में अभियान चलाया है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से लगातार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों का कनेक्शन काटने के साथ ही अन्य तरीके से वसूली का दबाव बना रहे हैं। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। बिजली विभाग के अधिकारियों की मानें तो पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं पर सवा करोड़ का बिल बकाया है। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो सरकारी कार्यालयों पर 14.43 करोड़ रुपये बकाया हैं। वसूली के लिए बिजली विभाग की ओर से नोटिस देकर सरकारी विभागों से बिल जमा कराने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद भी विभागों की ओर से बकाया बिल जमा कराने की पहल नहीं कर रहे हैं। 31 मार्च तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली भी करनी है। इसको लेकर विभागीय अधिकारी काफी परेशान हैं।

बिजली बिल की वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी वसूली न हुई तो बकाया को लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह में आरसी जारी की जाएगी। जो बिल की अदाएगी नहीं करेंगे। उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

- एसके श्रीवास्व, अधीक्षण अभियंता कौशांबी