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आखिरकार चला चाबूक, निरस्त हुआ बालू खनन का पट्टा, 10.38 करोड़ की होगी वसूली

जनपद के 11 यमुना घाटों पर बालू खनन के लिए तीन वर्ष पट्टा दिया हुआ है। सभी पट्टाधारकों ने खनन किया। कुछ पट्टेधारक राजस्व नहीं जमा नहीं कर रहे। खान अधिकारी को रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने मंझनपुर तहसील क्षेत्र के दिया ग्रामसभा स्थित यमुना घाट पर आवंटित किए गए बालू खनन के पट्टे को निरस्त कर दिया है। उन्होंने बकाया धनराशि 10 करोड़ 38 लाख रुपये की नोटिस देकर फर्म को दो साल के लिए काली सूची में डाल दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 06:00 AM (IST)
आखिरकार चला चाबूक, निरस्त हुआ बालू खनन का पट्टा, 10.38 करोड़ की होगी वसूली
आखिरकार चला चाबूक, निरस्त हुआ बालू खनन का पट्टा, 10.38 करोड़ की होगी वसूली

कौशांबी : जनपद के 11 यमुना घाटों पर बालू खनन के लिए तीन वर्ष पट्टा दिया हुआ है। सभी पट्टाधारकों ने खनन किया। कुछ पट्टेधारक राजस्व नहीं जमा नहीं कर रहे। खान अधिकारी को रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने मंझनपुर तहसील क्षेत्र के दिया ग्रामसभा स्थित यमुना घाट पर आवंटित किए गए बालू खनन के पट्टे को निरस्त कर दिया है। उन्होंने बकाया धनराशि 10 करोड़ 38 लाख रुपये की नोटिस देकर फर्म को दो साल के लिए काली सूची में डाल दिया है।

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मंझनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिया स्थित यमुना के घाट में बालू खनन के लिए तीन वर्ष पूर्व 24.28 हेक्टेयर रकबा ऋषभ हर्बल प्राइवेट लिमिटेड फर्म के मालिक अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय रामविलास सिंह निवासी गाजियाबाद को आवंटित किया गया था। खनन के बाद इन्होंने निर्धारित समय पर राजस्व को नहीं जमा किया। धीरे-धीरे करके ये धनराशि 10 करोड़ 38 लाख रुपये हो गई। बकाया धनराशि को जमा करने के लिए खनन अधिकारी आरपी सिंह ने दो बार नोटिस भी दी। इसके बाद भी बकाया जमा नहीं हुआ। खनन अधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीएम अमित कुमार सिंह को दिया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेने के बाद बालू खनन के लिए आवंटित किए गए पट्टे को निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अरुण कुमार से बकाया 10 करोड़ 38 लाख रुपये वसूला जाएगा। इसके लिए की नोटिस दी गई है। साथ ही फर्म को दो साल के लिए काली सूची में डाल दिया है।

कार्रवाई की जद में चार पट्टेधारक

यमुनाघाट दलेलागंज, कटरी, डढ़ावल व कटैया में खनन करने वाले कारोबारियों ने 15.50 करोड़ का राजस्व नहीं जमा किया है। नोटिस देने के बाद भी धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं। पट्टाधारकों को खनन विभाग निष्क्रिय मान लिया है। खनन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि नोटिस के बाद चार पट्टेधारक राजस्व नहीं जमा कर रहे हैं। साथ ही घाटों पर खनन कार्य प्रभावित है। इस पर कार्रवाई करने के प्रक्रिया चल रही है।

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