दैवीय आपदा से बेघर हुए 859 लोगों को मिलेगा आशियाना
प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए लोगों व कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत उपलब्ध करने के लिए सरकार प्रयासरत है। शासन के निर्देश पर राजस्व विकास विभाग ने पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया है। जल्द ही चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि भेजी जाएगी। धन मिलने के बाद लाभार्थी आवास का निर्माण कराएंगे।
कौशांबी : प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए लोगों व कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत उपलब्ध करने के लिए सरकार प्रयासरत है। शासन के निर्देश पर राजस्व विकास विभाग ने पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया है। जल्द ही चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि भेजी जाएगी। धन मिलने के बाद लाभार्थी आवास का निर्माण कराएंगे।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए लोगों व कुष्ठ रोग से पीड़ितों का सर्वे कर जनपद के 859 पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। शासन के निर्देश पर तहसीलदार व खंड विकास अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों का सर्वे कराकर सूची तैयार कर ली है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में जनपद के 859 लोगों को आवासीय सुविधा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बारिश की वजह से कच्चे मकान गिरने वाले 618 व कुष्ठ रोग से पीड़ित 59 लोगों का चयन कर सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन कर लिया जाएगा। इसी माह लाभार्थियों के खाते में लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी, फिर व मकान का निर्माण करा सकेंगे। मत्स्य पालन के लिए लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान
कौशांबी : जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संचालन हो रहा है। योजना में निजी भूमि पर तालाब निर्माण से लेकर मछलियों के भोजन और उनको बाजार तक बेचने के लिए वाहन आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसको लेकर किसान 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मत्स्य निरीक्षक सुनील सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में किसान अपनी निजी भूमि पर तालाब निर्माण करा सकते हैं। एक हेक्टेयर भूमि पर तालाब निर्माण के लिए सात लाख और मछलियों के भोजन पर चार लाख का अनुदान है। महिला कृषक को 60 फीसद व अन्य लोगों को 40 फीसद का अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार यदि कोई मछली बेचने का काम करता है तो उसे साइकिल व बाइक अनुदान में दी जा रही है। सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बताया कि इसी प्रकार हेचरी, बायोफ्लाग आदि योजनाओं के बढ़ावा के लिए कार्य किया जा रहा है।