जीएसटी के प्रावधानों में किया जाए संशोधन
व्यापार मंडल ने डीएम को दिया 14 सूत्रीय ज्ञापन, मुख्यमंत्री से समस्याओं के निराकरण की मांग
कासगंज, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जीएसटी की जटिलताओं को दूर किए जाने की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। व्यापारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से समस्याओं के निराकरण की मांग की है।
जिलाधिकारी आरपी ¨सह को ज्ञापन देकर व्यापारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जीएसटी में जेल प्रावधान को समाप्त किया जाए। जुर्माने की राशि 10 हजार रूपये से ज्यादा न हो। वन विभाग और मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। प्लास्टिक फर्नीचर, कपड़ा धोने का साबुन व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 5 फीसद किया जाए। व्यापारी को पेंशन दी जाए। जीएसटी में सर्वे छापे पर रोक लगाई जाए। सचल दल द्वारा माल पकड़े जाने पर वैट की भांति नगर में ही अपील करने की व्यवस्था की जाए। जिन व्यापारियों का विभाग में रिफंड बाकी है व्यापारियों का रिफंड दिलाया जाए। व्यापारियों ने ज्ञापन में कहा है कि उनकी मांगे न्यायसंगत है। उन्हें पूरा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सतीश गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल, मोहम्मद फारूक, विकास गुप्ता, अनिल अग्रवाल, राकेश गर्ग, राज गुप्ता, बिट्टू वाष्र्णेय, द¨वदर चंडौक, कबीर प्रताप ¨सह, जहीरउद्दीन सैफी, सत्यवीर ¨सह, अतुल कावरा, रजत बिड़ला, अतुल वाष्र्णेय आदि प्रमुख हैं।