रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंत्रालय स्तर से जल्द मिले मंजूरी, सतीश महाना ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को लिखा पत्र

कानपुर, जेएनएन। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण समिति ने 93 किमी लंबी आउटर ङ्क्षरग रोड को मंजूरी दे दी है। अब इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता भी तय होनी है। अब औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और मंत्रालय स्तर से मंजूरी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही वे जल्द ही लोक निर्माण विभाग, केडीए , उन्नाव- शुक्लागंज विकास प्राधिकरण व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि जरूरी एनओसी संबंधित विभागों से दिलाई जा सके।

रिंग रोड प्रोजेक्ट बन जाने के बाद शहर में जाम की समस्या समाप्त होगी। भूमि अधिग्रहण समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने की उम्मीद है। ऐसे में फाइनल मंजूरी मंत्रालय से मिलनी है उम्मीद है कि अगले माह यह भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें देरी न हो इसके लिए औद्योगिक विकास मंत्री ने पहल की है। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंत्रालय, कृषि विभाग, उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, केडीए, उन्नाव- शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, रेलवे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन समेत विभिन्न विभागों से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी मिलने में लंबा वक्त लग सकता है इसलिए महाना ने जल्द ही संबंधित विभागों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बैठक की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात करूंगा, ताकि किसी भी तरह की बाधा न रहे और इस प्रोजेक्ट के लिए समय से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए।