Bank News: पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों को बड़ी राहत, जल्द वापस मिलेगा जमा धन
कानपुर पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक डूबने के बाद मई 2020 में सहायक निबंधक सहकारिता और रिजर्व बैंक को लिखित दिया था कि खाताधारकों को भुगतान के लिए अब पूंजी नहीं है। बैंक में 4700 खाताधारक हैं जिनका भुगतान लटका था।
कानपुर, जेएनएन। पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक आर्यनगर के खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही बैंक में जमा पांच लाख रुपये तक की धनराशि उन्हें वापस मिल जाएगी। यह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली संस्था डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन द्वारा उन्हें अदा की जाएगी। पांच लाख रुपये से अधिक जमा वाले खाताधारकों को बैंक प्रबंधन धनराशि देगा। बैंक में कुल 47 सौ खाताधारक हैं इनमें आधा दर्जन ने पांच लाख रुपये से अधिक जमा कर रखा है।
पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक डूब गया है। मई 2020 में बैंक ने सहायक निबंधक सहकारिता और रिजर्व बैंक को लिखकर यह दे दिया था कि उसके पास अब इतनी पूंजी नहीं है जिससे कि वह अपने खाताधारकों को जमा राशि का भुगतान कर सके। जब सहायक निबंधक सहकारिता अंसल कुमार ने जांच कराई तो पता चला कि बैंक प्रबंधन ने 10 करोड़ रुपये से अधिक का लोन बांटा है। इस राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। ज्यादातर बैंक लोन एनपीए हो गया है। बैंक प्रबंधन को सिर्फ नगर निगम सीमा के लोगों को ही लोन देने का अधिकार था, लेकिन प्रबंधन ने गलत तरीके से कानपुर देहात, बिल्हौर आदि क्षेत्रों के लोगों को भी लोन दिया। तमाम ऐसे लोगों को लेन दिया गया जिनका अब वास्तविक पता ही नहीं मिल रहा है।
यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने बैंक प्रबंधन पर लेन-देन पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सिर्फ वसूली करें। साथ ही सहायक निबंधक सहकारिता से कहा था कि वे कोई ऐसा निवेशक तलाश करें जो कि बैंक का संचालन करे। तमाम कोशिशों के बाद भी कोई निवेशक नहीं मिला है। अगर 11 दिसंबर तक निवेशक की तलाश पूरी नहीं होती है तो बैंक का लाइसेंस रद हो सकता है। अब डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन पांच लाख रुपये तक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि वापस करेगा। 47 सौ खाताधारकों में 50 ऐसे हैं जिनका दो लाख रुपये या उससे अधिक जमा है, जबकि आधा दर्जन ऐसे हैं जिन्होंने पांच लाख रुपये से अधिक राशि जमा कर रखी है। फिलहाल पांच लाख रुपये तक जमा जिनका होगा उन्हें कारपोरेशन धनराशि वापस करेगा।
-खाताधारकों से अब उनका केवाईसी मांगा जाएगा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करके उन्हें जमा राशि का भुगतान कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। - अंसल कुमार, सहायक निबंधक सहकारिता