ओमिक्रान की दहशत, सेंट्रल पर तैनात होंगी चार स्वास्थ टीमें
कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान से बचाव के लिए एहतियातन उठाया कदम।
जागरण संवाददाता, कानपुर : कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान से बचाव के लिए के सेंट्रल स्टेशन पर स्वास्थ विभाग की चार टीमें लगाई जाएंगी। कैंट और सिटी साइड में तैनात यह टीमें यात्रियों की स्क्रीनिग और जांच करेंगी।
सेंट्रल स्टेशन पर गुरुवार को एडीएम सिटी अतुल कुमार और सीएमओ नेपाल सिंह ने डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय के साथ बैठक की।शहर में आवागमन का रेलवे एक बड़ा माध्यम है ऐसे में सेंट्रल पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिग और जांच के लिए चार टीमें तैनात करने का निर्णय हुआ है। कैंट साइड के दो प्रवेश द्वारों पर दो टीमें लगायी जाएंगी जबकि एक टीम सिटी साइड के प्रवेश द्वार पर होगी।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल स्टेशन पर आवागमन के अन्य मार्ग बंद करा दिए जाएंगे। सहायक वाणिज्य प्रबंधक संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्वास्थ टीम के खासतौर पर मुंबई से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रहेगी।
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फोकस सैंपलिग से कोरोना को करेंगे बेहाल
जागरण संवाददाता, कानपुर : कर्नाटक में ओमिक्रोन वैरिएंट के दो संक्रमित मिलने के बाद शासन ने तीसरी लहर की आशंका जताते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही फोकस सैंपलिग से कोरोना को बेहाल करने की तैयारी की गई है। पहले चरण में एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में बाहर से आने वालों की सैंपलिग कराएंगे। साथ ही मेडिकल कालेज से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से लेकर छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों की सैंपलिग कराई जाएगी। चार दिसंबर से मेडिकल स्टोर, सरकारी और निजी अस्पतालों में आने वाले एवं वहां के कर्मचारियों की सैंपलिग कराई जाएगी।
अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. जीके मिश्रा ने बताया कि फोकस सैंपलिग से आरटीपीआर जांच कराई जानी है। मेडिकल कालेज, इंजीनियरिग कालेज, आइटीआइ, पालिटेक्निक, विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, पैरामेडिकल कालेज, निजी उच्च शिक्षण संस्थान में टीमें जाकर जांच करेंगी। इस दौरान वहां कार्यरत फैकल्टी, जूनियर रेजीडेंट, कर्मचारी, मेस के कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ की सैंपलिग की जाएगी। उसके बाद सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वालों की जांच कराई जाएगी। इसमें बिल्डिंग काउंटर, पंजीकरण काउंटर व रिसेप्शन में कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसकी योजना शासन स्तर से ही बनाई गई है, जो छह दिसंबर तक होगी।