UP Budget Kanpur: 90 न्याय पंचायतों में ओपेन जिम, 3581 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना से छत
कानपुर के न्याय पंचायतों में ओपेन जिम के लिए पंचायत राज विभाग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहा है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर यूपी सरकार की रुचि से ग्रामीण युवाओं में खुशी है। आवास मिलने से लाभार्थियों के चेहरों पर मुस्कान आई है।
कानपुर, जेएनएन। रमईपुर, मझावन, काकूपुर समेत 90 न्याय पंचायत मुख्यालयों पर ओपेन जिम बनाए जाएंगे। ओपेन जिम की स्थापना पंचायती राज विभाग कराएगा। यहां ग्रामीण निश्शुल्क अपनी सेहत बना सकेंगे।शहरी क्षेत्रों में नगर निगम विभिन्न पार्कों में ओपेन जिम की स्थापना करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। पहली बार पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में ओपेन जिम बनाने की योजना तैयार की गई है। अब बजट में भी इसका प्रविधान कर दिया गया है। ऐसे में ओपेन जिम बनाने की योजना मूर्त रूप ले लेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और बुजुर्ग भी सेहत बना सकेंगे। पंचायत राज विभाग महाराजपुर, ऐमा, भैंसऊ, बगदौधी बांगर, मकसूदाबाद न्याय पंचायतों में प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है। बरहट बांगर के राकेश का कहना है कि यह कार्य तो बहुत पहले होना चाहिए था। देर से ही सही अच्छा फैसला है। मंधना के विवेक, रमईपुर के आशीष और घाटमपुर के विक्रम भी बजट में ओपेन जिम के प्रावधान से खुश हैं। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि ओपेन जिम की डीपीआर बन रही है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ओपेन जिम बनेंगे तो ग्रामीण भी वहां अपनी सेहत बना सकेंगे।
3581 को पीएम और 65 गरीबों को मिलेगी सीएम आवास योजना से छत
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने बजट में गरीबों के आवास के लिए प्रविधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को पक्का मकान दिया जाता है। योजना में 1.20 लाख रुपये लाभार्थी को मिलते हैं। इसमें 60 फीसद केंद्र सरकार और 40 फीसद राज्य सरकार का अंशदान होता है।
इसके साथ ही 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए भी लाभार्थी को दिया जाता है। जिले में 3581 लाभार्थियों की सूची जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गई है। लाभार्थियों का नाम भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में इन सभी को आवास मिलेगा। इसी तरह 65 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय मदद दी जाएगी। परियोजना निदेशक डीआरडीए केके पांडेय ने कहा कि पात्रों का चयन कर लिया गया है।